CG News: 1700 से अधिक छात्र छात्रावास से वंचित, सीट वृद्धि और छात्रों को प्रवेश की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी

इंतजाम नदारद: छात्रावासों की सीट वृद्धि और नवप्रवेशी छात्रों को प्रवेश की मांग को लेकर प्रदर्शन जिले के 1700 से अधिक छात्र इस साल छात्रावास से वंचित

CG News: सुकमा जिले के अंदरूनी क्षेत्रों से आने वाले गरीब और आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए इस साल की पढ़ाई मुश्किलों भरी साबित हो सकती है। छात्रावासों में सीमित सीटों के चलते करीब 1700 से अधिक छात्र इस वर्ष छात्रावास में दाखिला नहीं पा सके हैं। इसे लेकर छात्रों ने ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले प्रदर्शन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

CG News: गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा

छात्रों का कहना है कि पोस्ट मैट्रिक और प्री-मैट्रिक छात्रावासों की स्वीकृत सीटें वर्षों से सिर्फ 50 तक सीमित हैं, जिससे सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित, आदिवासी बहुल और शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्र के हजारों छात्रों को छात्रावास सुविधा नहीं मिल पा रही है। छात्रों ने आरोप लगाया कि शासन के नए निर्देशों के बाद एक भी अतिरिक्त छात्र को छात्रावास में रखने की अनुमति नहीं दी जा रही, जिससे अनेक छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।

संयुक्त छात्रसंघ के जिला अध्यक्ष कलमू मुका ने बताया कि सुकमा जिले के कई छात्रावास आज भी अस्थायी भवनों में संचालित हो रहे हैं, और सीटों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जिससे दूर-दराज के ग्रामीण छात्रों को शिक्षा में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

CG News: छात्रों की 8 सूत्रीय मुख्य मांगें

सुकमा मुख्यालय स्थित पोस्ट मैट्रिक बालक/कन्या छात्रावासों की सीटें 50 से बढ़ाकर 200 की जाएं।

मुख्यालय के अस्थायी छात्रावास भवनों की जगह स्थायी भवन बनाए जाएं।

कोंटा, छिन्दगढ़, दोरनापाल, तोंगपाल, गादीरास, गोलापल्ली में संचालित छात्रावासों की सीटें 150-150 सीटर की जाएं।

सभी प्री-मैट्रिक छात्रावासों में 100-100 सीटर स्वीकृति दी जाए।

2024-25 में अतिरिक्त छात्रों की भोजन सहायता राशि तत्काल जारी की जाए।

2025-26 में सभी नवप्रवेशी छात्रों को छात्रावास में प्रवेश दिया जाए।

ब्लॉक आधारित एडमिशन की बाध्यता खत्म कर छात्रों को पसंदीदा विद्यालय में प्रवेश का अधिकार दिया जाए।

युक्तियुक्तकरण नीति रद्द कर शिक्षकों की रिक्त पदों पर भर्ती की जाए।