Rajasthan Police Service : राजस्थान को मिले 60 नए RPS अफसर, जानें भजनलाल सरकार के ‘सर्विस बॉण्ड’ की सख्त शर्तें 

राजस्थान में प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं को सुदृढ़ करने के संकल्प के साथ राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश को राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) के 60 नए अधिकारी मिल गए हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती-2023 (RAS 2023) में चयनित इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश गृह विभाग ने आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। इन नव-नियुक्त अधिकारियों को पुलिस बेड़े में शामिल करने से प्रदेश की कानून-व्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है।

ट्रेनिंग का बजा बिगुल, जयपुर में रिपोर्टिंग

गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी 60 नव-चयनित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से जयपुर पहुँचने के निर्देश दिए गए हैं।

• समय और स्थान: इन अधिकारियों को सोमवार सुबह साढ़े नौ बजे जयपुर स्थित हरीशचन्द्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान (OTS) में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
• परीवीक्षाकाल: इन अधिकारियों को वर्तमान में दो साल के प्रोबेशन पीरियड (परीवीक्षाकाल) पर रखा गया है, जिसमें इन्हें नियत स्थाई वेतन पर नियुक्ति दी गई है।

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हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अधीन होगी नियुक्ति

इन नियुक्तियों के साथ कुछ कानूनी शर्तें भी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें आदेश में स्पष्ट किया गया है:

• न्यायालय का हस्तक्षेप: यह नियुक्तियां राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
• वेतनमान का पेच: इन अधिकारियों का वेतनमान सुप्रीम कोर्ट में लंबित 'गोपाल कुमावत बनाम राज्य सरकार' मामले के फैसले से प्रभावित हो सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में आने वाले अदालती आदेश इन नियुक्तियों और लाभों पर लागू होंगे।

'बॉण्ड' की कड़ी शर्त: नौकरी छोड़ी तो चुकाना होगा हर्जाना

सरकार ने इन अधिकारियों के प्रशिक्षण और वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए एक सख्त बॉण्ड की व्यवस्था की है। यदि कोई अधिकारी अपनी नियुक्ति के दो साल के भीतर नौकरी छोड़ता है, तो उसे सरकार द्वारा अब तक दिए गए सभी आर्थिक लाभ और उसके प्रशिक्षण (Training) पर हुए खर्च की पूरी राशि सरकारी खजाने में लौटानी होगी। इसके लिए अधिकारियों से विधिवत बॉण्ड भरवाया जा रहा है।

राजस्थान पुलिस बेड़े में बढ़ेगी ताकत

60 नए आरपीएस अधिकारियों के आने से फील्ड में पुलिसिंग को मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि हाल ही में इस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था, जिसके बाद से ही अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे थे। अब इन अधिकारियों को प्रशिक्षण के बाद विभिन्न जिलों में तैनात किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।

सुशासन की ओर बढ़ते कदम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार लगातार रिक्त पदों को भरने और युवाओं को रोजगार देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आरपीएस अधिकारियों की यह नई खेप प्रदेश में 'भयमुक्त राजस्थान' की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।