जयपुर

24 जून से 9 जुलाई तक प्रदेशभर में चलेंगे जनकल्याण शिविर, प्रतिदिन तहसील स्तर पर होंगे 2-3 शिविर

Rajasthan news: प्रत्येक तहसील में लगेंगे 2 से 3 शिविर, योजनाओं का लाभ मिलेगा एक ही मंच पर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ऐलान— अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचेगा विकास, हर विभाग रहेगा सक्रिय।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

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Jun 23, 2025

सीएम भजनलाल शर्मा, फोटो- X हैंडल

Antyodaya Campaign: जयपुर। राज्य सरकार जरूरतमंदों तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा का आयोजन 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक प्रदेशभर में करेगी। इस विशेष पखवाड़े में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए राज्य के हर तहसील स्तर पर प्रतिदिन 2 से 3 शिविर आयोजित किए जाएंगे।

अन्त्योदय सम्बल पखवाड़े में ये होंगे 10 कार्य

1-राजस्व प्रकरणों का निस्तारण: सीमाज्ञान, नामान्तरण एवं पत्थरगढ़ी जैसे लम्बित प्रकरणों का त्वरित समाधान किया जाएगा।

2-गरीबी मुक्त गांव योजना: ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

3-स्वामित्व पट्टों का वितरण: पंचायती राज विभाग ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति पर अधिकार दिलाने के लिए स्वामित्व प्रमाण पत्र देगा।

4-जल संरक्षण के कार्य: वर्षा जल के संचयन के लिए जलग्रहण संरचनाओं की मरम्मत एवं निर्माण किया जाएगा।

5-बिजली समस्याओं का समाधान: ऊर्जा विभाग झूलते तार, खतरनाक पोलों व अन्य विद्युत समस्याओं का समाधान करेगा।

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6-जल कनेक्शन वितरण: पीएचईडी द्वारा लंबित घरेलू जल कनेक्शनों को शीघ्र स्वीकृति दी जाएगी।

7-कृषि सहायता: ड्रिप, फव्वारा, मिनी सिंचाई उपकरणों की स्वीकृति और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किया जाएगा।

8-शिक्षा व पशुपालन: विद्यालयों में प्रवेशोत्सव, क्रमोन्नयन और स्कूटी वितरण के साथ-साथ पशुओं का इलाज व टीकाकरण होगा।

9-पौधारोपण व पर्यावरण: वन विभाग हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधे वितरित करेगा और नर्सरियों को सक्रिय करेगा।

10-खाद्य सुरक्षा: राशन कार्ड आधार सीडिंग, ई-केवाईसी व नवीन पात्र लाभार्थियों का नामांकन किया जाएगा।

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जिला कलक्टर करेंगे शिविरों की मॉनिटरिंग

प्रत्येक शिविर की प्रगति की जानकारी जिला कलक्टर के माध्यम से प्रतिदिन राज्य सरकार को भेजी जाएगी। इससे योजनाओं की पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की जाएगी।सरकार का उद्वेश्य है कि इस अभियान के माध्यम से सरकार और जनता के बीच की दूरी घटे और वास्तविक लाभ ज़मीनी स्तर तक पहुंचे।

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