बड़ा फैसला : चैक से नहीं अब केवल ऑनलाइन होंगे आवासन मंडल के सभी भुगतान, आदेश जारी

Rajasthan Housing Board : चैक से भुगतान किया जाता था जो कि वर्तमान डिजिटल युग में प्रासंगिक, तार्किक और युक्तियुक्त नहीं है, साथ ही इससे प्राप्तकर्ता को राशि प्राप्त करने में अनावश्यक विलंब होता था इसी के चलते ये आदेश जारी किए है ।

जयपुर। राजस्थान आवासन मण्डल ने भुगतान में होने वाले अनावश्यक विलंब को रोकने एवं पारदर्शिता को बेहतर बनाने के लिए चैक से भुगतान पर रोक लगाते हुए सभी भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी या ऑनलाइन ट्रांसफऱ द्वारा ही किए जाने के निर्देश जारी किए हैं।

आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया कि अभी तक मण्डल के कार्यालयों द्वारा चैक से भुगतान किया जाता था जो कि वर्तमान डिजिटल युग में प्रासंगिक, तार्किक और युक्तियुक्त नहीं है, साथ ही इससे प्राप्तकर्ता को राशि प्राप्त करने में अनावश्यक विलंब होता था इसी के चलते ये आदेश जारी किए है । उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।

दिव्यांगों के लिए सरकार की बड़ी पहल, जल्द मिलेगी कई सुविधाएं

जयपुर। राज्य सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजनाओं पर जोर दे रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बड़े उद्योगों के सीएसआर फंड को दिव्यांगों के पुनर्वास और सुविधाओं में लगाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, सुगम्य भारत अभियान के तहत सार्वजनिक स्थलों और सरकारी भवनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यूडीआईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज करने के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने का संकल्प लिया है।