BRICS बैठक के लिए जयपुर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आज से 2 दिन 11 देशों के प्रतिनिधि आर्थिक मुद्दों पर करेंगे मंथन

जयपुर। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों व सेंट्रल बैंक गवर्नरों की दो दिवसीय बैठक बुधवार सुबह सवा ग्यारह बजे जयपुर स्थित होटल रामबाग में शुरू होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मंगलवार देर रात जयपुर पहुंची। आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा भी देर रात जयपुर पहुंचे। इस बैठक में शामिल होने के लिए ब्रिक्स समूह में शामिल अधिकांश देशों के वित्त मंत्री व सेंट्रल बैंक गर्वनर मंगलवार को जयपुर पहुंच गए।

जयपुर में यह बैठक दूसरी बार हो रही है। ब्रिक्स समूह में भारत सहित 11 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक के उदघाटन सत्र को केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण व रिजर्व बैंक गवर्नर मल्होत्रा संबोधित करेंगे, जो ब्रिक्स देशों से जुड़े वित्तीय एवं सेंट्रल बैंकों से संबंधित मुद्दों पर आधारित होगा।

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 12 और 13 अगस्त को जयपुर में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक आयोजित होगी। जिसमें शामिल होने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देर रात जयपुर पहुंची। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे।

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

बैठक में ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी के लिए उदारीकरण, जोखिम जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। गुरूवार दोपहर 12.30 बजे बैठक का समापन होगा।

राजस्थानी संस्कृति की झलक से होंगे रूबरू

ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सायं पांच बजे सिटी पैलेस जाएंगे, जहां उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा।

जयपुर में यह दूसरा मौका

वैश्विक वित्तीय संकट के दौर में 18 साल पहले ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक गवर्नरों के वार्षिक समागम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान जयपुर में यह दूसरा मौका है, जब ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री व केंद्रीय बैंक गवर्नर यहां वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुडे पहलुओं पर मंथन कर रहे हैं। जयपुर में साल 2021 में कोविड-19 के दौर में आर्थिक सुधार, टीकाकरण दर व नीति समर्थन पर निर्भरता के विषयों पर चर्चा की थी। ब्राजीलल, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने डिजिटल स्वास्थ्य (टेली-मेडिसिन, ई-हेल्थ), सामाजिक अवसंरचना व वित्तीय समावेशन पर जोर दिया था, वहीं यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र पर चिंता जताई थी।