जयपुर.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चालू और आगामी वित्तीय वर्ष की बजट घोषणाएं समय पर पूरे करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होेंने अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री शनिवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट में 8860 करोड़ रुपए की घोषणाएं की गई हैं साथ ही नोन पेचेबल सड़कों के कार्य प्राथमिकता से करने के लिए कहा। बैठक में सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव और मुख्य सचिव ऊषा शर्मा के अलावा विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
सड़क मरम्मत और स्टेट हाईवे दो लेन करने पर 2400 करोड़ होंगे खर्च
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में राज्य में सड़क निर्माण के लिए कोई कमी नहीं रखी गई है। हर जिले में सड़क केे तीन बड़े कार्य दिए गए हैं। नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में मुख्य सड़कों की मरम्मत के कार्यों के लिए 1200 करोड़ रुपए तथा 1 हजार किलोमीटर लंबाई के स्टेट हाईवे को दो लेन करने के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए लागत की नोन पेचेबल सड़कें अथवा मिसिंग लिंक स्वीकृत करने के लिए कहा है। इससे करीब 7 हजार किलोमीटर नोन पेचेबल सड़कों की मरम्मत हो सकेगी। मुख्य सचिव को कहा कि जिला कलक्टर, नगर परिषद व नगर पालिका आयुक्तों के साथ वीसी कर सड़कों के प्रस्ताव समय पर भेजने के लिए कहें।
सड़कों की खुदाई के लिए विभागों में समन्वय होखराब सड़कों की मरम्मत करना प्राथमिकता है और सड़क निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम तैयार किया जाए। कई बार नई सड़क बनने के बाद ही सीवर लाइन अथवा पानी की पाइपलाइन डालने के कार्यों के लिए सड़कें तोड़ी जाती हैं और उनकी मरम्मत भी समय पर नहीं होती है। इस समस्या का स्थाई समाधान निकालने के लिए विभिन्न विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।
पिछले दो वर्ष की सड़कों के सितंबर 2022 तक होंगे कामविभाग के प्रमुख सचिव राजेश यादव ने बताया कि बजट 2019-20 से 2021-22 की बजट घोषणाओं को सितंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2022-23 की बजट घोषणाओं में सम्मिलित सड़कों की स्वीकृति व निविदा प्राप्त कर कार्य आरंभ करने की समय सीमा तय कर ली गई है।