राजस्थान विधानसभा के बाहर कांग्रेस का हंगामा, कानून व्यवस्था का पोस्टर पहनकर पहुंचे जूली; BJP ने बताया ‘नौटंकी’

Rajasthan Assembly Monsoon Session: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार को प्रश्नकाल से हुई, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही परिसर में कांग्रेस विधायकों ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधायक आवास से विधानसभा परिसर तक नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला।

इस दौरान विधायकों ने तख्तियां और बैनर लहराए, जिनमें कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की नाकामी को उजागर करने वाले नारे लिखे थे। प्रदर्शन के दौरान विधायकों और सुरक्षाकर्मियों के बीच पोस्टर लेकर सदन में प्रवेश को लेकर धक्का-मुक्की भी हुई। सुरक्षाकर्मियों ने पोस्टर के साथ अंदर जाने से मना किया, लेकिन विधायक अपनी मांग पर अड़े रहे और पोस्टर सहित सदन में गए। कांग्रेस के इस पर्दशन को मंत्री जोगाराम पटेल ने नौटंकी बताया।

कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का हमला

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक शांति धारीवाल और रफीक खान सहित कई विधायको ने प्रदर्शन में भाग लिया। शांति धारीवाल ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संरक्षण के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। कांग्रेस शासन में हर शिकायत पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य था, लेकिन अब थानों में लोगों को टरकाया जाता है।

सदन की कार्यवाही- प्रश्नकाल में आए जवाब

बता दें, सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू हुई। आज के लिए तारांकित प्रश्नों की सूची में 24 और अतारांकित प्रश्नों में 25 सवाल शामिल थे। ये सवाल कृषि, उद्योग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, सहकारिता और ऊर्जा विभाग से संबंधित थे। विधायी कार्य के तहत दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए: राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 और राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025। प्रभारी मंत्रियों ने इन विधेयकों को सदन के पटल पर रखा।

यूरिया और डीएपी की कमी पर हंगामा

विधानसभा में टीकाराम जूली ने नकली यूरिया और डीएपी की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि नकली यूरिया मामले में कितने लोग जेल गए और सरकार ने क्या कार्रवाई की। जवाब में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरकार ने 117 औचक निरीक्षण किए, 64 एफआईआर दर्ज कीं और 423 नमूने एकत्रित किए।

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासन में इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीणा ने आश्वासन दिया कि राजस्थान में यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं केंद्रीय मंत्रियों से मिले हैं। हमारी पहली प्राथमिकता किसानों को खाद उपलब्ध कराना है।

रीको औद्योगिक क्षेत्र पर सवाल

विधायक गुरवीर सिंह ने रीको औद्योगिक क्षेत्र में गैर-औद्योगिक उपयोग का मुद्दा उठाया। जवाब में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि रीको के पास दो प्रकार की जमीनें हैं- एक जो स्वयं विकसित की जाती है और दूसरी हस्तांतरित जमीनें। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में 15 प्रतिशत गैर-औद्योगिक उपयोग की अनुमति है। राठौड़ ने कहा कि नया एक्ट जल्द लाया जाएगा, जो प्रवर समिति के पास है और इससे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी।