
नई दिल्ली
निर्भया मामले में मौत की सजा पा चुके एक दोषी अक्षय सिंह की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद दिल्ली की पाटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि फांसी के लिए चारों दोषियों को नए सिरे से नोटिस जारी किया जाए। कोर्ट ने दोषियों के डेथ वॉरंट पर फैसला 7 जनवरी तक टाल दिया। निर्भया के माता-पिता ने चारों दोषियों को जल्द-से-जल्द फांसी देने की मांग के साथ कोर्ट से डेथ वॉरंट जारी करने की गुहार लगाई थी।
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश अरोड़ा ने कहा कि अधिकारियों द्वारा अक्टूबर में दोषियों को दिए गए पहले नोटिस के आधार पर डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता। दोषी अपने बचे सभी कानूनी अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं। जेल अधिकारी दोषियों को एक सप्ताह में नोटिस जारी कर पूछें कि क्या वे दया याचिका दाखिल करना चाहते हैं?
रो पड़ीं निर्भया की मां, कहा हमारे अधिकारों का क्या
कोर्ट में मौजूद निर्भया की मां रो पड़ीं। उन्होंने न्यायाधीश से कहा कि हम जहां भी जाते हैं, दोषियों के अधिकारों के बारे में बताया जाता है। हमारे अधिकारों के बारे में क्या है। कोर्ट ने निर्भया की मां से कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है। हमें मालूम है कि किसी की मौत हुई है, लेकिन यहां किसी अन्य के अधिकार की भी बात है। हम यहां आपको सुनने के लिए आए हैं, लेकिन हम भी कानून से बंधे हैं।
सरकारी वकील ने यह दी दलील
सरकारी वकील ने अपनी दलील में कहा था कि दया याचिका लंबित रहने या फिर दोषी दया याचिका दाखिल करना चाहते हैं, ये तथ्य कोर्ट को डेथ वॉरंट जारी करने से नहीं रोक सकते। इसपर दोषी के वकील ने कहा कि बिना सभी कानूनी विकल्प के खत्म हुए डेथ वॉरंट जारी नहीं किया जा सकता है। कोर्ट में मौजूद जेल अधिकारी ने कहा कि अक्षय और मुकेश ने स्पष्ट कहा है कि वो दया याचिका दाखिल नहीं करेंगे। इस पर जज कहा, हर दृष्टि से कानून का पालन किया जाएगा।
आगे क्या : मामला लटकाने की हो सकती है कोशिश
-अक्षय सिंह मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है। अभी उसे दया याचिका दायर करने की मोहलत मिलेगी।
-राष्ट्रपति के पास एक और दोषी विनय की दया याचिका लंबित है। दया याचिका खारिज होने के बाद ही फांसी होगी।
-दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि वह पहले क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करेंगे और फिर दया याचिका।
-सिंह ने कहा कि वह एक-दो दिन में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने 2017 के बाद के उन सभी 17 मामलों की लिस्ट रखेंगे, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था।
-क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद दोषी को दया याचिका दाखिल करने का हक मिलता है। यानी मामला अभी लंबा खिंच सकता है।