15 साल के इंतजार के बाद जयपुर मेट्रो फेज-2 का काम शुरू, 41 KM लंबा नेटवर्क और 36 स्टेशन बदलेंगे शहर की कनेक्टिविटी

जयपुर. जयपुर की सड़कों पर बढ़ते वाहनों के दबाव और लगातार फैलते शहर को सार्वजनिक परिवहन का नया विकल्प देने की तैयारी अब जमीन पर उतरने लगी है। करीब 15 साल से जिस मेट्रो विस्तार का इंतजार था, उसके दूसरे चरण में निर्माण की गतिविधियां तेज हो रही है। 13,037.66 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अब एलिवेटेड ट्रैक के साथ शहर के नीचे सुरंग बनाने का काम भी आगे बढ़ गया है। खास बात यह है कि अंडरग्राउंड निर्माण के लिए 921.63 करोड़ रुपए का ठेका तय हो चुका है। अनुमानित लागत से करीब 238.63 करोड़ रुपए कम में मिले इस काम को 36 महीने में पूरा करना होगा। टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) से जमीन के भीतर दोहरी सुरंग बनाई जाएगी। यह जयपुर में मेट्रो निर्माण की नई इंजीनियरिंग चुनौती होगी।

पैकेजों में आगे बढ़ेगा काम

परियोजना का काम तेजी से हो इसके लिए अगल अलग पैकेजों में बांटा गया है। पहले पैकेज में करीब 10.8 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर और 10 स्टेशन बनाने का काम करीब 918 करोड़ रुपए में दिया गया है। दूसरे पैकेज में करीब 3.13 किलोमीटर भूमिगत निर्माण शामिल है। तीसरे पैकेज में भी एलिवेटेड निर्माण प्रस्तावित है। योजना है कि अलग-अलग हिस्सों में समानांतर काम कराकर परियोजना को समय पर पूरा किया जाए।

टोंक रोड से लेकर व्यावसायिक केंद्र भी जुड़ेंगे

इस पूरे प्रोजेक्ट का महत्व केवल मेट्रो का विस्तार नहीं, बल्कि शहर के परिवहन ढांचे को एक नेटवर्क के रूप में विकसित करना है। अभी जयपुर मेट्रो का परिचालन करीब 11.64 किलोमीटर के दायरे में है और औसतन 60 हजार यात्री प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करते हैं। फेज-2 पूरा होने पर मेट्रो नेटवर्क की लंबाई करीब 41 किलोमीटर बढ़ेगी। इससे औद्योगिक क्षेत्रों, व्यावसायिक केंद्रों, चिकित्सा संस्थानों और आवासीय इलाकों के बीच आवागमन का नया विकल्प मिलेगा।

मेट्रो फेज-2 : एक नजर में

• 13,037.66 करोड़ रुपए परियोजना की लागत
• 41 किमी विस्तार
• 36 स्टेशन
• 34 एलिवेटेड स्टेशन
• 02 भूमिगत स्टेशन

एडीबी से मिलेगी 60 प्रतिशत राशि

परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना भी बड़ी चुनौती है। इसके लिए एशियन डवलपमेंट बैंक (एडीबी) से 60 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में लेने की योजना है। शेष 40 प्रतिशत राशि केंद्र और राज्य सरकार बराबर-बराबर वहन करेंगे। यानी दोनों सरकारों की हिस्सेदारी 20-20 प्रतिशत होगी। मेट्रो के मौजूदा नेटवर्क को नए कॉरिडोर से जोड़ने के लिए इंटरचेंज और फीडर परिवहन व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। इससे यात्रियों को एक ही नेटवर्क में सफर की सुविधा मिलेगी। अब सबसे बड़ी कसौटी निर्माण की गति, लागत पर नियंत्रण और तय समयसीमा में पूरे नेटवर्क को तैयार करने की होगी।