Rising Rajasthan: राजस्थान में उद्योग लगाने की सोच रहे निवेशकों के लिए दिसंबर बड़ा अवसर लेकर आया है। रीको ने प्रत्यक्ष आवंटन योजना का सातवां चरण 5 दिसंबर से शुरू कर दिया है, जिसमें करीब 6000 औद्योगिक भूखंड सीधे आवंटन के लिए उपलब्ध हैं। योजना पूरी तरह ऑनलाइन है और इसकी पारदर्शिता व तेज प्रक्रिया डिजिटल निवेशकों को खासा आकर्षित कर रही है।
Industrial Plots in Rajasthan: जयपुर. राजस्थान सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट के बाद उद्योगों को तेजी से जमीन उपलब्ध कराने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसी कड़ी में रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का सातवां चरण 5 दिसंबर से शुरू हो गया है। इस चरण में 108 औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 6000 भूखंड उपलब्ध हैं, जिनमें से कई नए डवलप किए गए इंडस्ट्रियल एरिया भी शामिल हैं।
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि समिट के दौरान हुए एमओयू जल्द जमीन पर उतरें और उद्योग इकाइयां बिना देरी शुरू हो सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए मार्च 2025 में प्रत्यक्ष आवंटन योजना लागू की गई थी, जिसके तहत अब तक छह चरण पूरे हो चुके हैं और सातवें चरण के लिए निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।
योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया है। आवेदन, ईएमडी जमा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आवंटन के बाद की सभी सेवाएं रीको पोर्टल पर उपलब्ध हैं। एक भूखंड पर एक ही आवेदन होने पर सीधे आवंटन हो जाता है, जबकि एक से अधिक आवेदन होने पर ई-लॉटरी के जरिए पारदर्शी तरीके से प्लॉट दिए जाते हैं।
अब तक इस योजना में 1070 निवेशकों को भूमि आवंटित की जा चुकी है, जिसकी कीमत 1877 करोड़ रुपये से अधिक है। इन निवेशकों के एमओयू के आधार पर करीब 15,274 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 30 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
सातवें चरण में शामिल 108 औद्योगिक क्षेत्रों में 7 नए एरिया भी हैं—धुंवाला (भीलवाड़ा), रूंध सौखरी (अलवर), बरोली (धौलपुर), पीपलूंद (भीलवाड़ा), कीडीमाल (भीलवाड़ा), सथाना जनरल जोन (ब्यावर) और केकड़ी एक्सटेंशन (अजमेर)। इन क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आने की संभावना है।
राइजिंग राजस्थान के तहत 19 नवंबर तक एमओयू करने वाले सभी निवेशक 5 से 18 दिसंबर तक अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन व ईएमडी जमा कर सकते हैं। ई-लॉटरी 23 दिसंबर को आयोजित की जाएगी।
रीको की प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार के अनुसार राज्य सरकार चाहती है कि उद्योग लगने की प्रक्रिया तेज हो, रोजगार बढ़े और निवेशक बिना किसी बाधा के अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकें। प्रत्यक्ष आवंटन योजना इस लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।