रिपोर्ट के अनुसार वर्ष २०१७ के १६ लाख करोड़ की तुलना में भारत में महिला कर्जदारों का क्रेडिट पोर्टफोलियो वर्ष २०२५ तक बढ़कर ७६ लाख करोड़ हो गया है। बीते तीन साल में ही महिलाओं की पुरुषों के मुकाबले व्यावसायिक ऋण लेने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ी है। अब देश के कुल क्रेडिट सिस्टम में महिलाओं की भागीदारी २६ प्रतिशत तक पहुंच गई है। हाउसिंग लोन लेने में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जो उनकी संपत्ति के मालिकाना हक का भी संकेत देने वाला है। महिलाओं में उद्यमशीलता बढ़ती है तो जाहिर तौर से यह देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती की दिशा में भी काम करती है। हालांकि आंकड़ों को अभी अधिक संतोषजनक इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऋण लेने योग्य महिलाओं में महज ३६ फीसदी ने ही औपचारिक ऋण तक पहुंच बनाई है। यह तथ्य जरूर उल्लेखनीय है कि ३० वर्ष से कम उम्र की युवतियों का कर्ज के प्रति जो रुझान सामने आया है उनमें १८ फीसदी बिजनेस लोन ले रही हैं। जाहिर है कि यह महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर तो प्रदान कर ही रही हैं, अन्य महिलाओं के लिए रोजगार के दरवाजे भी खोल रही हैं। वित्तीय संस्थाएं भी 'पिंक क्रेडिट' योजनाओं के तहत महिलाओं को कम ब्याज दरों और लचीली शर्तों पर ऋण दे रही हैं। समय पर ऋण चुकाना, बचत की आदत और योजनाबद्ध निवेश ने महिलाओं को वित्तीय संस्थानों के लिए भरोसेमंद ग्राहक बना दिया है। इससे महिलाएं न केवल उपभोक्ता, बल्कि निवेशक और निर्माता के रूप में भी उभर रही हैं। छोटे स्तर के स्टार्टअप से लेकर बड़े उद्योगों तक वे अपनी पहचान बना रही हैं।