मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्र में 1 लाख 15 हजार 383 अविद्युतिकृत घरों को आरडीएसएस योजना के तहत विद्युतीकृत करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। ये घर सौभाग्य योजना की समाप्ति के उपरांत विद्युतीकरण से वंचित रह गए थे। इसमें 322.61 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
विद्युतीकृत होने वाले घरों में बाड़मेर जिले के 41 हजार 396, जोधपुर जिले के 20 हजार 993, जैसलमेर जिले के 16 हजार 853, बीकानेर जिले के 14 हजार 458, चूरू जिले के 6379, जालौर जिले के 5368, सिरोही जिले के 4981, हनुमानगढ़ जिले के 2057, श्रीगंगानगर जिले के 1675 तथा पाली जिले के 1223 घर शामिल हैं।
जल संसाधन योजना के लिए वित्तीय मंजूरी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल संसाधन विभाग से संबंधित 5 विकास कार्यों हेतु 156.13 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस राशि से झालावाड़ जिले में राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना में फव्वारा पद्धति के विकास कार्य, घुघवा लघु सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य तथा गागरीन सिंचाई परियोजना में आवश्यक सिंचाई सुविधा के कार्य कराए जाएंगे। इसके साथ ही बूंदी जिले में उतराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य तथा बांसवाड़ा जिले के कूपड़ा गांव में अनास नदी पर एनिकट का निर्माण कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।