Gas Subsidy: मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना से 61,00,000 से अधिक परिवारों को राहत

LPG Cylinder Subsidy: दिसंबर 2025 तक 5.68 करोड़ सिलेंडरों पर 1051 करोड़ रुपये की सब्सिडी। पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए राज्य सरकार चलाएगी विशेष अभियान।

Gas Subsidy Yojana: जयपुर। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए राहत साबित हो रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 61 लाख से अधिक परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र परिवारों तक योजना का लाभ समय पर पहुंचे और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें।

मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1 करोड़ 8 लाख 37 हजार से अधिक परिवार शामिल हैं। इनमें से लगभग 68 लाख 96 हजार परिवारों ने मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत अपनी एलपीजी आईडी मैप करवाई है। इनमें से करीब 61 लाख 6 हजार परिवार नियमित रूप से योजना का लाभ ले रहे हैं।

उन्होंने बताया कि योजना लागू होने के बाद से इसका लाभ लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर 2025 तक प्रदेश में 5.68 करोड़ एलपीजी सिलेंडर रिफिल किए जा चुके हैं। इन सिलेंडरों पर राज्य सरकार द्वारा 1 हजार 51 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है। इससे आमजन के रसोई खर्च में काफी राहत मिली है और गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा फायदा मिल रहा है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने यह जानकारी विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य बाबू सिंह राठौड़ द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ लगातार मिलता रहे और किसी भी योग्य परिवार को इससे वंचित न रहना पड़े।
उन्होंने कहा कि अभी भी कई पात्र परिवार ऐसे हैं जो किसी कारण से इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे परिवारों को योजना से जोड़ने के लिए राज्य सरकार विशेष अभियान चलाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। नए जुड़े लाभार्थियों को भी नियमित रूप से सब्सिडी का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

एलपीजी गैस की कीमतों में वृद्धि के संबंध में मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों का प्रभाव घरेलू गैस की कीमतों पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं और उन्हीं के निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार आवश्यक कार्रवाई करती है।

उन्होंने यह भी बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल राशन कार्ड धारकों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। इस योजना को 1 सितंबर 2024 से प्रदेश में लागू किया जा चुका है, जिससे लाखों परिवारों को रसोई गैस पर बड़ी राहत मिल रही है।