OPS पर निर्मला सीतारमण के बयान पर गहलोत का पलटवार, कहा- ‘गोलमोल जवाब से काम नहीं चलेगा, स्थिति स्पष्ट करें’

-सीएम गहलोत ने कहा, केंद्रीय वित्त मंत्री जवाब से साफ है कि केंद्र सरकार ओपीएस को लागू नहीं करना चाहती है, कर्मचारियों के भविष्य को शेयर मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकते, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार

जयपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर केंद्र सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, गोलमोल जवाब देने से काम नहीं चलेगा।

सीएम गहलोत ने एक बयान जारी कर कहा कि सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जिस तरह के बयान दिए हैं मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री को स्पष्ट रूप से यह कहना चाहिए था कि केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ है, तो मालूम पड़ता कि उनकी मंशा क्या है? सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने गोलमोल जवाब दिए हैं, यह उचित नहीं है। हम कर्मचारियों पर कोई एहसान और दया नहीं कर रहे हैं, यह कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण का सवाल है।

गहलोत ने कहा कि 35 साल की सर्विस के बाद भी अगर आदमी सामाजिक सुरक्षा महसूस नहीं करे तो फिर इसका क्या फायदा। हम कर्मचारियों को शेयर मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, यह कहां की समझदारी है।

मुझे दुख होता है कि एक वित्त मंत्री होकर निर्मला सीतारमण ने इस प्रकार के बयान दिए जिसका कोई अर्थ नहीं होता। सीएम ने कहा कि हाईकोर्ट जजों और आर्मी में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं है यह कहां तक उचित है। गहलोत ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेई सरकार में एनपीएस लागू करने का फैसला हुआ था और हमने भी इसका स्वागत किया था लेकिन अनुभव बताता है कि एनपीएस की बजाए ओल्ड पेंशन स्कीम से ही सामाजिक सुरक्षा संभव है।

हमारे फैसले का देश भर में स्वागत हुआ
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने कर्मचारियों के मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए हमारे राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया था, देशभर में इसका स्वागत हुआ। चार- पांच राज्यों में इसे लागू करने का प्रयास भी किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में भी ओपीएस लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, हरियाणा सरकार ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो सकती है। सीएम गहलोत ने कहा कि मेरा मानना है कि ओपीएस देश भर स्पष्ट तौर पर लागू होना चाहिए। लाखों कर्मचारियों को विश्वास दिलाना चाहिए कि भारत सरकार और राज्य की सरकारें सुख दुख में उनकी साथ खड़ी हैं।

केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार
छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले कांग्रेस नेताओं पर ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 2014 जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से ही केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती आ रही है। ईडी-सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालत बहुत गंभीर होते जा रहे हैं, जहां-जहां चुनाव आ रहे हैं वहां पर केंद्रीय एजेंसियां छापे मार रही है।

रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। अधिवेशन से पहले इस तरह की कार्रवाई करना निंदनीय है। सीएम गहलोत ने कहा कि 8 साल में कभी भी किसी बीजेपी नेता के यहां ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई नहीं हुई। जो कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल होते हैं उन पर भी छापे नहीं पड़ते हैं, यह अलग बात है कि बीजेपी पहले उन नेताओं पर आरोप लगाती है लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही सारे आरोप समाप्त हो जाते हैं।

वीडियो देखेंः- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया बंपर भर्तियों का एलान। Rajasthan Patrika