
जयपुर। प्रदेश के चुनावी पटरी पर आगे बढऩे की प्रक्रिया में GST Council ने गीयर लगा दिया है। GST को लेकर कारोबारियों की लम्बी समय से चली आ रही मांगों को पूरा कर वोटों में सेंध लगाई है। पूजा के लिए मार्बल मूर्ति, राखी व सेनेटरी नेपकिन सहित कई वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है, वहीं प्रदेश की परम्परागत जयपुरी रजाई को लेकर भ्रांतियों को दूर कर दिया है और कोटा स्टोन पर अब जीएसटी 5 प्रतिशत लिया जाएगा। उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने शनिवार को जीएसटी कौंसिल में प्रदेश के कारोबार को बढ़ावा देने में बाधा बने बिन्दुओं को लेकर पुरजोर तरीके से पैरवी की।
आम आदमी के लिए राहतभरा कदम
- भगवान की मूर्ति जीएसटी मुक्त
- कोटा स्टोन पर जीएसटी पांच प्रतिशत, मिरर पॉलिश्ड कोटा स्टोन को इससे अलग किया
- भीलवाड़ा के वस्त्र उद्योग को आइटीसी का लाभ मिलने से सस्ता होगा कपड़ा
- पत्थर पर चित्रकारी पर अब 18 के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी
- सेनेटरी नेपकिन जीएसटी मुक्त
- एक हजार रुपए तक के जूते-चप्पल अब 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में
- रॉयल्टी कलेक्शन पर जीएसटी नहीं
- जयपुरी रजाई को लेकर स्पष्ट किया कि मखमल वाली रजाई भी आम रजाई के समान
- राखी पर जीएसटी समाप्त
- हैंडबैग
- ज्वेलरी बॉक्स
- लकड़ी के बॉक्स
- आर्टवर्क
- पीतल का स्टोव
- मोम के सामान पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी किया।
28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी
68 सेमी तक के टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर-जूसर, ग्राइंडर, वॉटर कूलर, वॉटर हीटर, शेवर, लीथियम-आयन बैटरी, वैक्यूम क्लीनर, स्पेशल पर्पज व्हीकल (फायर फाइटिंग व्हीकल, कंक्रीट मिक्सर लॉरी), वेयर हाउस और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले ट्रक, पेंट, वॉर्निश, वॉल पुट्टी, रेजिन सीमेंट, हेयर ड्रायर, हैंड ड्रायर, पाउडर पफ, कॉस्मेटिक पैड, सेंट, परफ्यूम, टॉयलेट क्लीनर, इलेक्ट्रिक आयरन, आइसक्रीम फ्रीजर, रेफ्रिजरेटिंग उपकरण, चमड़े के सामान, लकड़ी के फ्रेम वीडियो गेम्स।
कारोबारियों को भी दिया फायदा
5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर पर प्रतिमाह के बजाय तिमाही रिटर्न की सुविधा, इससे छोटे कारोबारियों को भारी राहत
कंपोजिशन डीलरों को राहत के लिए संसद के मानसून सत्र में लाया जाएगा संशोधन विधेयक
डम्पर, जेसीबी आदि वाहनों के लिए मिलेगा आइटीसी का लाभ, इससे खनन व निर्माण क्षेत्र को फायदा
खाद्य पदार्थ, बेवरेजेज, केटरिंग, स्वास्थ्य बीमा सेवा, किराए पर वाहन देने पर भी आइटीसी का लाभ
होटल के लिए अब वास्तविक बिल के आधार पर ही कर, इससे पर्यटन व्यवसाय को मिलेगी राहत
- कारपेट उद्योग पर 12 फीसदी जीएसटी को घटाकर पांच फीसदी करने से इस सेक्टर की 100 से ज्यादा यूनिटों और 1.25 लाख कारीगरों को राहत मिली है।
महावीर शर्मा, चेयरमैन, कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल
- काउंसिल का यह फैसला 35 हजार मूर्तिकारों के लिए संजीवनी बनकर आया है।
अर्जुन प्रजापत, मूर्तिकार