Rajasthan News: सेवानिवृत्त आईएएस सुनील शर्मा बने राज्य सूचना आयुक्त, आदेश जारी
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राजस्थान में एसआइ भर्ती परीक्षा को लेकर कांग्रेस नेताओं के हमले के बाद गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने करारा जबाव दिया है।
SI Paper Leak Case: राजस्थान में एसआइ भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार में असंमजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने इस प्रकरण को फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन बताते हुए कहा कि इस संबंध में कुछ कहना उचित नहीं होगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी से यह तो साबित हो गया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई एसआइ भर्ती में गडबड़ी हुई।
उन्होंने आगे कहा कि अब ये जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कहते हैं कि सरकार को विधानसभा में देखेंगे, लेकिन जनता ने इनको मैदान में देख लिया। कांग्रेस राज में राजधानी में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती रही। एक या दो नहीं 17 पेपरलीक हुए। वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपरलीक गिरोह को सलाखों के पीछे पहुंचाने के साथ संगठित अपराधों पर नकेल कसने का काम किया है।
सचिन पायलट ने गुरूवार को सब-इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर सरकार पर भ्रम की स्थिति का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस पर स्पष्ट रुख नहीं अपना रही। मंत्री परीक्षा रद्द करने के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार का कोई निर्णय नहीं आ रहा। इस सरकार के सभी फैसले दिल्ली से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह कंफ्यूज है, मंत्री कह रहे हैं रद्द करवाएंगे, सरकार कह रही है रद्द नहीं कर सकते हैं। सरकार के भीतर गतिरोध चल रहा है उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एसआई भर्ती को लेकर कहा कि समझ में नहीं आ रहा सरकार का एजेंडा क्या है। सरकार पेपर लीक मामले में कदम कदम पर फेल हो रही है। पुलिस किस आधार पर कार्रवाई कर रही है कि लोगों को जमानत मिल रही है। पेपर लीक के मामले में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे वो अब फेल है। मुख्यमंत्री को जनता से माफी मांगनी चाहिए कि फिर पेपर लीक हो गया।
बता दें कि पुलिस उपनिरीक्षक (एसआइ) भर्ती-2021 को लेकर हाईकोर्ट ने ट्रेनिंग-पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने गुरुवार को जवाब पेश किया कि भर्ती परीक्षा पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, एसआइटी अभी जांच कर रही है। इस पर हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की कि चार-चार संस्थाएं भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर चुकी, अब किस चीज का इंतजार है। अब 10 फरवरी को सुनवाई होगी।