अवैध निर्माण पर जेडीए की सख्ती… 606 बीघा सरकारी जमीन को कराया खाली, 392 अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर

एक साल में ही जेडीए ने शहर में 606.5 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा अपने कब्जे में लिया

जयपुर। राजधानी के बाहरी क्षेत्र कालवाड़ रोड, आगरा रोड व दिल्ली रोड पर भूमाफियाओं की नजर है। अवैध कॉलोनी बसाने के साथ सरकारी जमीन पर भी कब्जे बढ़ रहे हैं, इसे लेकर जेडीए ने सख्ती शुरू कर दी है। पिछले एक साल में ही जेडीए ने शहर में 606.5 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा अपने कब्जे में लिया। वहीं 392 अवैध कॉलोनियों में बुलडोजर चला कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। जबकि 73 से अधिक इमारतों को सील किया। इसके साथ ही जेडीए अब अवैध कॉलोनी बसाने वालों से बड़ा जुर्माना वसूलेगा।

महानिरीक्षक पुलिस, जेडीए राहुल कोटोकी ने बताया कि जेडीए ने पिछले साल एक जनवरी से 31 दिसंबर तक सबसे अधिक दिल्ली रोड पर जोन—13 में 183.5 बीघा सरकारी जमीन से कब्जा व अतिक्रमण हटाया। जबकि इकोलोजिकल जोन में आगरा रोड पर 135 बीघा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाए, वहीं जोन 12 में कालवाड़ रोड क्षेत्र में 122.5 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा अपने कब्जे में ली। जेडीए ने पिछले एक साल में अवैध कॉलोनी बसाने पर खातेदारी निरस्त करने के लिए 181 प्रकरण जिला प्रशासन को भेजे हैं। कोटोकी ने बताया कि अब अवैध कॉलोनी बसाने वालों से कार्रवाई का पूरा खर्चा वसूल किया जाएगा।

अवैध कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण…

जेडीए ने शहर में 392 अवैध कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। अवैध कॉलोनी बसाने में भूमाफियाओं की नजर सबसे अधिक नजर कालवाड़ रोड, दिल्ली रोड व आगरा रोड पर है। जेडीए ने पिछले साल कालवाड़ रोड क्षेत्र में 113 अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई की। जबकि दिल्ली रोड क्षेत्र में 92 और इकॉलोजिकल जोन क्षेत्र में 49 अवैध कॉलोनियों में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किए।

अवैध इमारतें की सील

जेडीए ने पिछले साल 73 अवैध इमारतों को सील किया। इसमें सबसे अधिक 13 अवैध इमारतें जोन-13 में सील की गई। जबकि जोन-10 में 6 और जोन-12 में 5 अवैध इमारते सील की गई। इसी तरह जोन-5 में 8, जोन-9 में 7, जोन-4 में 6, जोन-14 में 5, जोन पीआरएन में 8, जोन 8 व 6 में 4-4 अवैध बिल्डिंग सील की गई।

पिछले तीन साल में जेडीए की कार्रवाई

- 1287 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया
- 1105 अवैध कॉलोनियों ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई
- 174 अवैध इमारतों को सील किया गया
- 346 प्रकरणों में कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को लिखा गया