संपादकीय: शिक्षा केंद्र बनाए रखें संवाद और भरोसा
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Rajasthan Municipal and Panchayat Elections: राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर राजनीतिक गहमागहमी बढ़ती जा रही है। इस बीच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ कहा है कि ओबीसी आरक्षण तय हुए बिना राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव कराना संभव नहीं है।
जयपुर। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल फिर गर्म हो गया है। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इन चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। लक्ष्मणगढ़ दौरे के दौरान मंत्री ने ओबीसी आरक्षण पर कड़ा रुख जाहिर करते हुए साफ कहा कि राज्य में बिना आरक्षण तय किए कोई भी चुनाव कराना संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है।
मंत्री खर्रा मंगलवार को सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ स्थित रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री खर्रा ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर निकाली गई 'एकता पदयात्रा' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संबोधन के दौरान उन्होंने सरदार पटेल के योगदान को याद किया, लेकिन उनका मुख्य फोकस आगामी चुनावों और ओबीसी आरक्षण को लेकर बनी राजनीतिक चर्चा पर रहा।
मंत्री खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने सितंबर में ही निकाय और पंचायत चुनावों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन दो अहम प्रक्रियाएं अभी बाकी हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ओबीसी आबादी से जुड़े नए आंकड़े जुटाने हैं। वहीं राज्य निर्वाचन विभाग को मतदाता सूची का अंतिम संशोधन पूरा करना है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन दोनों औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद ही चुनाव संभव होंगे और सरकार चाहती है कि निकाय और पंचायत दोनों चुनाव एक साथ करवाए जाएं।
उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस बिना ओबीसी आरक्षण व्यवस्था पूरी किए चुनाव कराने की बात कर रही है, जबकि बीजेपी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। मंत्री खर्रा ने कहा कि ओबीसी समुदाय का अधिकार सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। चुनाव प्रक्रिया में थोड़ी देरी भले हो जाए, लेकिन आरक्षण तय किए बिना चुनाव नहीं होंगे।