सुपर्णा कात्यायनी (प्रोग्राम लीड), मुनीष कुमार उपाध्याय(प्रोग्राम एसोसिएट) - जल और लैंगिक समानता आपस में गहराई से जुड़े विषय हैं। महिलाएं प्रतिदिन घरों, खेतों और समुदायों में जल का इंतजाम तो करती हैं, लेकिन जल शासन (वाटर गवर्नेंस)) में उनकी भागीदारी बहुत सीमित बनी हुई है, जिसके गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में महिलाओं को प्रतिदिन औसतन 35 मिनट सिर्फ पानी लाने में खर्च करना पड़ता है, जो उनकी शिक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य और खुशहाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, जलवायु परिवर्तन का जोखिम देश के आधे से अधिक जिलों को अत्यधिक जल समस्याओं (वाटर स्ट्रेस) के प्रति संवेदनशील बना रहा है। इस दिशा में केंद्र सरकार की 'जल जीवन मिशन' जैसी प्रमुख योजना एक निर्णायक बदलाव ला रही है। पिछले पांच वर्षों में ग्रामीण नल कनेक्शन 17 प्रतिशत से बढ़कर 79 प्रतिशत (2024) हो गए हैं, जिससे 15.2 करोड़ घरों तक जल पहुंच रहा है। जल की सहज उपलब्धता महिलाओं और लड़कियों के लिए पूरे वर्ष में 27 दिनों के अतिरिक्त समय की बचत कर रही है, जिससे उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ रही है। गुजरात की 'मुख्यमंत्री महिला पानी समिति प्रोत्साहन योजना' इसका बेहतरीन उदाहरण है, जहां 500 समितियां पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित हैं और 1,900 से अधिक समितियों में उनकी भागीदारी 70 प्रतिशत है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायर्नमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) के अध्ययन के आधार पर, ये कदम भारत को ऐसे भविष्य की तरफ ले जा सकते हैं, जहां जल सुरक्षा और लैंगिक समानता एक-दूसरे को मजबूती प्रदान करें।