Mining Investment: राजस्थान बना देश का पहला राज्य जिसने 8 मेजर मिनरल ब्लॉकों की प्री-एम्बेडेड नीलामी शुरू की

pre-embedded mineral blocks: राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने 8 प्री-एम्बेडेड मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई-नीलामी शुरू की। गुजरात ने हाल ही में केवल एक ब्लॉक की नीलामी की थी।

Rajasthan mining auction: जयपुर। राजस्थान ने माइनिंग सेक्टर में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। राज्य के खान एवं भूविज्ञान विभाग ने बिलाड़ा (जोधपुर) में लाईमस्टोन के 8 प्री-एम्बेडेड मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर एक साथ इतने ब्लॉकों की नीलामी की है।

खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि इन ब्लॉकों के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियां जैसे माइनिंग प्लान, पर्यावरण अनुमति, फॉरेस्ट क्लीयरेंस और अन्य औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली गई हैं। इससे नीलाम खानों में शीघ्र खनन कार्य शुरू हो सकेगा, जिससे रोजगार, निवेश और राजस्व के नए अवसर खुलेंगे। यह पहल “ईज ऑफ डूइंग माइनिंग” की दिशा में एक बड़ा कदम है।

राजस्थान बना अग्रणी राज्य

राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने 8 प्री-एम्बेडेड मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई-नीलामी शुरू की। गुजरात ने हाल ही में केवल एक ब्लॉक की नीलामी की थी।

आरएसएमईटी की भूमिका

राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (RSMET) को नोडल एजेंसी बनाकर आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने और ई-नीलामी की पूरी प्रक्रिया पूरी की गई है।

नीलामी की प्रक्रिया और तिथियां

भारत सरकार के ई-पोर्टल एमएसटीसी प्लेटफॉर्म पर 7 नवंबर को निविदा सूचना जारी हुई। 24 नवंबर तक बिड दस्तावेज पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे और बिड लगाने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर तय की गई है।

प्री-एम्बेडेड की विशेषता

इस प्रक्रिया में नीलामी से पहले सभी सरकारी अनुमतियां प्राप्त कर ली जाती हैं, जिससे खनन कार्य शुरू करने में 2-3 वर्ष का समय बच जाता है। इससे निवेशक तुरंत खनन कार्य आरंभ कर सकते हैं।

आर्थिक और रोजगार वृद्धि

प्री-एम्बेडेड नीलामी से प्रदेश में नए निवेश आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

राजस्थान की यह पहल केंद्र सरकार की उस नीति के अनुरूप है जिसके तहत सभी राज्यों को कम से कम पाँच प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी की सलाह दी गई थी। परंतु राजस्थान ने इस दिशा में आगे बढ़कर 8 ब्लॉकों की नीलामी शुरू कर देश में नया मानक स्थापित किया है। यह माइनिंग सेक्टर में पारदर्शिता, तीव्रता और निवेश-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।