मुंबई। कुछ समय पहले तक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों की सैलरी में बढ़त शेयरधारक बिना किसी विवाद के मंजूर कर लेते थे। पर अब मामला पूरी तरह से बदल गया है। हाल के सालों में कई सारी कंपनियों में शेयरधारकों ने सैलरी की बढ़त पर विवाद कर दिया है। एक्सीलेंस एनेबलर्स के चेयरमैन और सेबी के पूर्व चेयरमैन एम. दामोदरन कहते हैं कि शेयरधारक अब कई मापदंडों के आधार पर सैलरी की बढ़त का समर्थन करने से कतराने लगे हैं। उनके मन में पहला सवाल यह उठता है कि क्या सैलरी में वृद्धि उचित है। खासकर तब जब ऐसी स्थिति में जिसमें कर्मचारियों के वेतन में कटौती, छंटनी और इसी तरह के अन्य उपाय किए गए हैं।
दामोदरन कहते हैं कि कंपनियों के सीईओ की सैलरी में वृद्धि का प्रस्ताव या तो मुश्किल से ही खत्म हो रहा है, या उन्हें शेयरधारकों, विशेष रूप से लिस्टेड संस्थागत शेयरधारकों, से आवश्यक समर्थन नहीं मिल रहा है। हालांकि कुछ कंपनियों से संबंधित घटनाक्रम के संदर्भ में इस मुद्दे पर हाल के दिनों में चर्चा छिड़ गई है। वे कहते हैं कि हाल में एक कंपनी में सीईओ की प्रस्तावित सैलरी की वृद्धि को इस आधार पर कम कर दिया गया था, क्योंकि कंपनी ने उस वर्ष में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। इसलिए सैलरी में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है।
यह तर्क भी दिया गया कि आने वाले सालों में बेहतर प्रदर्शन दिखाने के लिए सीनियर लोगों को बेहतर सैलरी देने की आवश्यकता है। पर इसे भी शेयरधारकों ने नकार दिया। दामोदरन के मुताबिक, पुराने और नए दोनों मामलों में समस्या की जड़ कम्युनिकेशन में कमी है। सीईओ की सैलरी के संबंध में उन शेयरधारकों के समर्थन को हमेशा के लिए नहीं लिया जा सकता है, जिनका पर्याप्त विश्वास बना हुआ है। भले ही सीईओ के कंधे पर जिम्मेदारियां रहती हैं। उन्हें कंपनी को नेतृत्व प्रदान करने का काम सौंपा जाता है। पर उनकी सैलरी कंपनी में अन्य लोगों की सैलरी की तुलना में बहुत अलग होना अनुचित है। हाल के ऐसे अनुभवों से कंपनियां अब दो तरह से काम कर रही हैं। पहला सीईओ की नियुक्ति रिजोल्यूशन और दूसरा सैलरी का रिजोल्यूशन। मतलब अब दोनों अलग-अलग रिजोल्यूशन होने चाहिए। इससे शेयरधारकों को नियुक्ति के रिजोल्यूशन का समर्थन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।