क्या राजस्थान में एक साथ नहीं होंगे इलेक्शन? इन 49 शहरी निकायों के चुनाव पर सामने आया बड़ा अपडेट

Rajasthan Nagar Nikay Election: राजस्थान में पांच नगर निगमों सहित 49 शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल अगले सप्ताह पूरा होने जा रहा है।

One State, One Election in Rajasthan : राजस्थान में पांच नगर निगमों सहित 49 शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल अगले सप्ताह पूरा होने जा रहा है। इस बीच राज्य सरकार वन स्टेट, वन इलेक्शन की घोषणा पूरा करने की तैयारी का दावा कर रही है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को दिशा निर्देश देकर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्तमान स्थिति के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने, मतदान केन्द्र चिन्हित करने और चुनाव कार्य के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। नए जिलों पर सरकार को अभी निर्णय करना है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी कार्य के लिए नए जिलों को पहले ही मान्यता दे चुका है।

समस्या यह है

करीब दो महीने पहले नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा था कि साल 2024 में जहां निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है वहां चुनाव नहीं होंगे। साल 2025 में पूरे प्रदेश में एक साथ निकाय चुनाव कराए जाएंगे।

अब क्या होगा

नगरीय विकास मंत्री खर्रा के बयान के आधार पर अटकल लगाई जा रही है कि अगले चुनाव तक प्रशासकों की नियुक्ति होगी। हालांकि, नवम्बर में कार्यकाल पूरा कर रहे 49 निकायों को लेकर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है।

इन निकायों में बोर्ड का कार्यकाल हो रहा पूरा

नगर निगम : बीकानेर, अलवर, भरतपुर, पाली, उदयपुर

नगर परिषद : श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक, सीकर, नीमकाथाना, डीडवाना, मकराना, फलौदी, जैसलमेर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़, जालौर, बालोतरा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, भिवाड़ी, पुष्कर, बांसवाड़ा, ब्यावर

नगर पालिका: राजगढ़, सूरतगढ़, नसीराबाद, थानागाजी, महवा, खाटूश्यामजी, माउंट आबू, पिंडवाड़ा, शिवगंज, बिसाऊ, पिलानी, सुमेरपुर, कानोड़, परतापुर गढ़ी, निंबाहेड़ा, रावतभाटा, नाथद्वारा, आमेट, रूपवास, भीनमाल, कैथून, सांगोद, छबड़ा, मांगरोल

राज्य निर्वाचन आयुक्त बोले- तैयारी आवश्यक है

राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा कि कार्यकाल पूरा होने के कारण चुनाव के लिए तैयारी आवश्यक है। इसी कारण निर्देश जारी किए गए हैं। जब चुनाव करवाने होंगे। तब इन अपडेटेड वोटर लिस्ट का उपयोग करने में आसानी होगी।

सरकार की मंशा एक साथ चुनाव की

सरकार की मंशा एक राज्य-एक चुनाव की है। इसी आधार पर विधि विभाग को राय के लिए पत्र भेजा है। राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव को लेकर अभी पत्राचार नहीं हुआ है। हो सकता है आयोग सामान्य रूप से काम कर रहा हो।
-राजेश यादव, प्रमुख सचिव, स्वायत्त शासन विभाग