Food Security Scheme : राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से गिवअप अभियान के तहत 30 लाख अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए जा चुके हैं। इसी बीच भारत सरकार के सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से किए गए राशन कार्ड डेटा विश्लेषण के बाद खाद्य विभाग को सौंपी एक रिपोर्ट ने अफसरों की नींद उड़ा दी है।
रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 25 लाख से ज्यादा वार्षिक टर्न ओवर, कंपनियों के निदेशकों, 6 लाख से ज्यादा वार्षिक आय और 3.27 लाख सुविधा सम्पन्न लोगों ने जरूरतमंदों के हक का गेहूं खूब डकारा। राज्य के खाद्य विभाग ने केंद्र की ओर से जिलेवार अपात्र लाभार्थियों की सूची सभी जिला रसद अधिकारियों को भेजी ताकि उनके नाम हटाएं जा सकें।
अपात्रों को योजना से हटाने के लिए चलाए जा रहे गिवअप अभियान की केंद्र सरकार ने भी सराहना की है। हम 30 लाख अपात्र लाभार्थियों को योजना से हटा चुके हैं। केंद्र से जो लाभार्थियों की सूची मिली है उसका भी जिलेवार सत्यापन करा रहे हैं। सूची में सत्यापन के लिए जो संख्या मिली है उनमें से काफी संख्या में अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर कर चुके हैं।
भवानी देथा, प्रमुख सचिव, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग