rajasthan government : करोड़ों की लग्जरी कारों के बाद राज्य सरकार लेने जा रही है यह उड़न खटोला, ये हैं प्लान

rajasthan government : राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपने मंत्रियों के लिए तीस सुपर लग्जरी गाड़ियां खरीदी थीं। अब गहलोत सरकार एक शानदार हैलिकॉप्टर लेने जा रही है। जानिए क्या है सरकार का प्लान —

breaking news rajasthan government — सरकार अब जल्द खरीद सकती है आठ सीटर विमान
- आखिरकार नीलाम हो गए दोनों विमान और अगस्ता हैलिकॉप्टर
- आरक्षित दर से ज्यादा में बिके, अब नई खरीद की प्रक्रिया शुरू

जयपुर। राज्य सरकार दो विमान और एक अगस्ता हैलिकॉप्टर आखिरकार गुरुवार को नीलाम हो गए। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार अब आठ सीटर विमान की खरीद की तैयारी कर रही है। खरीद प्रक्रिया शुरू करने के लिए टैंडर शर्तों पर काम चल रहा है। जल्द इसे अंतिम रूप देकर विमान खरीद का टेंडर जारी किया जाएगा। राज्य सरकार के पास फिलहाल खुद का कोई विमान या हैलीकॉप्टर नहीं है, ऐसे में किराए से विमान या हैलिकॉप्टर से काम चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि मौजूदा राज्य सरकार एक बार विमान खरीद के प्रयास कर चुकी है। इसे लेकर प्रस्ताव भी तैयार हो गया था, लेकिन कोविड के कारण और आर्थिक तंगी के चलते कदम पीछे खींच लिए गए थे। इससे पूर्व पिछली भाजपा सरकार के दौरान एक बडा विमान खरीदने का प्रस्ताव बना था। इस खरीद प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी कि कई विवाद सामने आ गए। इसके बाद पिछली सरकार ने खरीद टाल दी।

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आरक्षित दरों से ज्यादा में बिके

अपने पुराने और बेकार पड़े विमानों को राज्य सरकार लम्बे समय से नीलाम करने का प्रयास कर रही थी। जानकारी के अनुसार गुरुवार को ये दो विमान और एक हैलिकॉप्टर आरक्षित दामों से ज्यादा में बिके है। अगस्ता हैलिकॉप्टर 2.5 करोड़ आरक्षित दरों के मुकाबले 7.55 करोड में, किंग एयर सी 90 आरक्षित मूल्य 3.5 करोड़ के मुकाबले 7.60 करोड में और किंग एयर बी विमान 10 करोड़ की तुलना में 18.50 करोड़ में बिका। विभाग ने कीमत के बारे में अधिकृत तौर पर फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया है। पुराने विमान नीलाम करने का नोटिस पिछले महीने निकाला था। नीलामी की आरक्षित दरें भी थोड़ा कम रखी गई थीं।

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दोनों विमान और हैलिकॉप्टर की नीलामी सफल रही और रिजर्व प्राइस के मुकाबले अच्छी कीमत मिली है। फाइनल प्राइस शुक्रवार तक पता चलेगा। नए विमान की खरीद
को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।

सांवरमल वर्मा, नागरिक उड्ïडयन निदेशक