Rajasthan Government New Guidelines: राजधानी में जेडीए और दोनों नगर निगम में मिलाकर 12 हजार से अधिक पट्टे अटके हैं। छूट के साथ पट्टे मिलेंगे या फिर लोगों को पूरे पैसे देने होंगे, यह फैसला अब नई सरकार करेगी। दरअसल तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने चुनाव आचार संहिता लगने से पहले प्रशासन शहरों के संग अभियान की समयावधि मार्च, 2024 कर दी थी। आचार संहिता के कारण प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे जारी नहीं किए गए। अब भाजपा सरकार बनने के बाद अधिकारी पट्टा जारी करने के लिए नई गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। इधर, जिन लोगों ने पट्टे के लिए आवेदन कर रखा, उनमें से कई ऐसे हैं, जिनको रियायती दर पर लोन लेना है। पट्टा न मिलने की वजह से लोन भी अटका हुआ है।
जनहित की है योजना
मार्च, 2024 तक इस अभियान को बढ़ाया जा चुका है, लेकिन आचार संहिता के चलते राज्य भर में 50 हजार से अधिक लोगों को पट्टे नहीं मिल पाए। जनहित की इस योजना को नई सरकार जारी रखेगी तो इसका फायदा लोगों को होगा। निकायों को भी राजस्व मिलेगा।
-अनिल माथुर, अध्यक्ष, पृथ्वीराज नगर जन विकास समिति
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आठ अगस्त को आवेदन किया था। उसके बाद आचार संहिता लग गई। अब तक पट्टा नहीं मिला है। बीच में अधिकारियों से मुलाकात हुई थी। जल्द पट्टा जारी करने की बात कही है।
-नवल किशोर तंवर,
इसलिए अटके पट्टे
कई प्रकरण ऐसे भी हैं, जिनमें प्रक्रिया पूरी हो गई। केवल मांग पत्र जारी होना है। लेकिन, अधिकारी छूट के साथ प्रकरण निस्तारित नहीं कर रहे हैं।
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ये बड़ी राहत मिली
अभियान के तहत भूखंडों का पट्टा देने के शुल्क में 80 फीसदी तक छूट दी गई
पट्टा देने के लिए 25 रुपए से लेकर 75 रुपए प्रति वर्गगज की दर की थी निर्धारित
खास-खास
10 हजार पट्टे जेडीए के विभिन्न जोन में लम्बित
2500 पट्टे राजधानी के दोनों नगर निगम में लम्बित