भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक ने शनिवार को ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में सरकार ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाकर प्रशासक नियुक्त करने के संकेत दिए है। प्रदेश की 7463 ग्राम पंचायत में सरपंच व वार्ड पंचों का पांच साल का कार्यकाल जनवरी-फरवरी 2025 में पूरा होने वाला है। इसमें 6759 ग्राम पंचायतों का नए साल की शुरुआत में जनवरी और 704 का फरवरी में कार्यकाल पूरा होने जा रहा है।
भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक ने शनिवार को पंचायत चुनाव को लेकर फैसला किया है। जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन करेगी। पंचायतों को पुनर्गठन के लिए तीन श्रेणी में बांटा गया है। पुनर्गठन का प्रस्ताव बीस दिन में कलक्टर को भेजा जा सकेगा।
इसके बाद तीस दिन में कलक्टर सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। पहले 40 ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती थी, अब यह संख्या 40 से कम कर 25 कर दी गई है। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे।
पंचायत समितियों और जिला परिषदों का भी पुनर्गठन होगा। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में जनसंख्या की बाध्यता में भी छूट दी जाएगी। एक पंचायत समिति में भी वार्डों की संख्या 40 से घटाकर 25 की गई है।