राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, दी बार एसोसिएशन और दी डिस्ट्रिट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन और जोधपुर के बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने गुरुवार को इस संबंध में आपात बैठक बुलाई थी। बैठक में एक दिन न्यायिक कामकाज से दूर रहने का निर्णय लिया गया था।
जयपुर: केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे देश के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा की जानकारी दे रहे हैं।
इसे बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की कवायद से जोड़ते हुए देखा जा रहा है। इसके बाद जयपुर और जोधपुर जिले के वकीलों ने शुक्रवार को न्यायिक कार्य के बहिष्कार का निर्णय लिया है।
राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, दी बार एसोसिएशन और दी डिस्ट्रिट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन और जोधपुर के बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने गुरुवार को इस संबंध में आपात बैठक बुलाई थी। बैठक में एक दिन न्यायिक कामकाज से दूर रहने का निर्णय लिया गया था।
जयपुर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव रमित पारीक ने बताया कि केंद्रीय मंत्री के वीडियो से बीकानेर में हाईकोर्ट की पीठ स्थापित करने को लेकर वकीलों में भ्रम पैदा हो गया है।
एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रतनाराम ठोलिया ने कहा, यदि समय रहते सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अधिवक्ता समुदाय मजबूर होकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने पर भी विचार करेगा।
अधिवक्ताओं का कहना है कि मुख्य पीठ को विभाजित करने से न्यायिक कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और आमजन को भी असुविधा होगी। उन्होंने मांग की है कि सरकार अधिवक्ताओं और न्यायिक प्रणाली के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करे।