राजस्थान बनेगा एग्री से एयरोस्पेस तक विकास का हब

राजस्थान में लगातार नीतिगत बदलाव का दौर चल रहा है। पहले 22 पॉलिसी में बड़े बदलाव के बाद अब राज्य सरकार 12 और नई पॉलिसी लाने जा रही है। इसमें कृषि से एयरोस्पेस और एआइ से ग्रीन ग्रोथ तक के सेक्टर शामिल हैं।

नीतियों की नई उड़ान: 12 और नई पॉलिसी लाने की तैयारी, पहले 22 जारी कर चुके

डिफेंस के लिए बनेंगे कल-पुर्जे

सेमीकंडक्टर, स्पेस और एयरो डिफेंस, ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी से निवेश का नया दौर

जयपुर. राजस्थान में लगातार नीतिगत बदलाव का दौर चल रहा है। पहले 22 पॉलिसी में बड़े बदलाव के बाद अब राज्य सरकार 12 और नई पॉलिसी लाने जा रही है। इसमें कृषि से एयरोस्पेस और एआइ से ग्रीन ग्रोथ तक के सेक्टर शामिल हैं।

डिफेंस और एयरो स्पेस के कल-पुर्जे भी यहीं बनें, इसके लिए ‘आत्मनिर्भर भारत डिफेंस नीति’ के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर टारगेट किया है। इसमें देश-विदेश की बड़ी कंपनियों को यहां लाने पर फोकस रहेगा। इसी तरह एआइ और मशीन लर्निंग पर फोकस करते हुए राज्य को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का नया केंद्र बनाने की दिशा भी तय की जा रही है, ताकि युवाओं को बेंगलूरु, हैदराबाद आदि स्थानों पर न जाना पड़े।

12 प्रस्तावित पॉलिसी : भविष्य का ब्लूप्रिंट

1- एग्रीकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग: किसानों की आय बढ़ाने और एग्री-बेस्ड इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने पर जोर।

2- नई औद्योगिक नीति: मैन्युफैक्चरिंग को सशक्त बनाकर बड़े निवेश को आकर्षित करने की योजना।

3- एआइ और मशीन लर्निंग: नई तकनीक, रिसर्च और स्टार्टअप्स को बढ़ावा। युवाओं को एआइ, डेटा साइंस और ऑटोमेशन जैसी तकनीक के लिए तैयार करेंगे।

4- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर: बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए राजस्थान को नया ‘नॉलेज हब’ बनाना। मल्टीनेशनल कंपनियों के आने से बड़े टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सपोर्ट सेंटर खुल सकेंगे।

5- नई पर्यटन नीति: राजस्थान की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता को नए रूप में पेश करने की कोशिश। हैरिटेज, ईको और ग्रामीण पर्यटन को प्राथमिकता।

6- ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट नीति: पर्यावरण अनुकूल प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन, इनमें सौर ऊर्जा, जैविक खेती और हरित उद्योगों पर फोकस।

7- स्पोर्ट्स नीति: नई प्रतिभाओं के लिए अवसर, विश्वस्तरीय ढांचे का विकास। प्रशिक्षण केंद्र और प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसरों पर फोकस।

8- एग्रो फॉरेस्ट्री: सस्टेनेबल तरीके से भूमि का उपयोग हो सकेगा और ग्रामीण रोजगार पर फोकस रहेगा। खेती और वन संरक्षण के बीच संतुलन की दिशा में कदम।

9- आइटी आउटसोर्सिंग और फॉरेस्ट नीति: ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी और पर्यावरणीय विकास किया जाएगा। तकनीकी रोजगार बढ़ेंगे और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी।

10- ट्रेड प्रमोशन नीति: स्थानीय व्यापार को बढ़ाने और सुविधाजनक बनाने के साथ ही दूसरे राज्यों के निवेशकों को आकर्षित करना, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में सुधार।

11- सेमीकंडक्टर पॉलिसी: न केवल हाईटेक निवेश के द्वार खुलेंगे, बल्कि सेमीकंडक्टर डिजाइन, पैकेजिंग और परीक्षण के क्षेत्र में भी दिशा तय होगी।

12- स्पेस और एयरो डिफेंस नीति: रक्षा और एयरोस्पेस उद्योगों में निवेश की नई दिशा देना। इससे राज्य में हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग, अनुसंधान और रक्षा निवेश के नए द्वार खुलेंगे।

सही दिशा में लाभ मिले, मॉनिटरिंग जरूरी...

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार लगातार नई नीति जारी करने से लेकर बड़े बदलाव तो कर रही है, लेकिन इसका लाभ सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग भी जरूरी है। इसके लिए फीडबैक और मूल्यांकन तंत्र बने।

अब तक ये पॉलिसी जारी हो चुकी...

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