राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में 30 से ज्यादा बड़े वे उद्योगपति आएंगे, जिनका बिजनेस दुनिया में फैला है। इनका भारत की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान है।
राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में 30 से ज्यादा बड़े वे उद्योगपति आएंगे, जिनका बिजनेस दुनिया में फैला है। इनका भारत की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान है। ये सभी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। इनमें से कुछ उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री से कार्यक्रम स्थल पर ही मिलाने का प्रबंध किया जा रहा है। इसके बाद इन सभी की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से निवेश पर बात होगी।
समिट में अदाणी समूह के चेयरमेन गौतम अदाणी, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा के चेयरमेन आनंद महिन्द्रा, वेदांता लि. के चेयरमेन अनिल अग्रवाल, नेसले इंडिया के चेयरमेन सुरेश नारायण, बोइंग इंडिया के अध्यक्ष सलील गुप्ते, वोल्वो ग्रुप प्रा. लि. के अध्यक्ष कमल बाली, जेसीबी इंडिया के एमडी एवं सीईओ दीपक शेट्टी, गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमेन एवं एमडी नादिर गोदरेज, टाटा प्रोजेक्टस के एमडी विनायक पाई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के चीफ एमडी मनोज जैन, आईटीसी लि. के सीएमडी संजीव पुरी सहित अन्य उद्योगपति शामिल हैं।
-हर्षवर्धन, चेयरमेन, अंबुजा नियोटिया ग्रुप
-हरीमोहन बांगड, चेयरमेन, श्री सीमेंट
-जयंत आचार्य, सीईओ, जेएसडब्ल्यू स्टील लि.
-माधव सिंघानिया, डिप्टी एमडी एवं सीईओ, जे.के. सीमेंट
-अशोक हिंदूजा, चेयरमेन, हिंदूजा ग्रुप ऑफ कंपनीज
-विनीत मित्तल, चेयरमेन, आवाडा ग्रुप
-रणजीत राठ, सीएमडी, ऑयल इंडिया
-अरुण मिश्र, सीईओ, हिंदुस्तान जिंक
-अजय एस. श्रीराम, चेयरमेन, डीसीएल लि.
-एस. शांडिल्य, चेयरमेन, आयशर कंपनी
-शेनू अग्रवाल, एमडी एवं सीईओ, अशोक लेलैंड
-सुदर्शन वेणू, एमडी, टीवीएस मोटर्स
-आर. मुकुंदन, एमडी एवं सीईओ, टाटा केमिकल लि.
-अशोक कजारिया, सीएमडी, कजारिया सेरामिक्स
-बी. त्यागराजन, एमडी, ब्लू स्टार लि.
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 185 निवेशक, उद्योगपति, राजदूतों को सरकार ने राज्य अतिथि का दर्जा दिया है। इनके ठहरने के लिए शहर के 4 पांच सितारा होटल बुक कराए गए हैं। इनमें 13 देशों के राजदूत भी शामिल हैं, जो भारत में नियुक्त हैं। इनमें जापान, स्विटजरलैंड, मलेशिया, स्पेन, ब्राजील, वेनेजुएला सहित अन्य देश हैं। इन सभी ने समिट में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है। इन सभी राज्य अतिथियों के साथ एक-एक अधिकारियों को प्रोटोकॉल में लगाया गया है। इस सूची में और नाम भी जुड़ सकते हैं। सरकार की अब भी कई अन्य देशों से भी बातचीत चल रही है।