Wastewater Management India: शहरी विकास को नई रफ्तार, वेस्ट मैनेजमेंट और अर्बन मोबिलिटी पर बड़ा निवेश, आमजन को मिलेगा फायदा। वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज और अर्बन मोबिलिटी पर सरकार का बड़ा फोकस।
Rajasthan Urban Development: जयपुर. राज्य में शहरी विकास को नई गति देने के लिए राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (RUIDP) के पांचवें चरण के अंतर्गत बड़ा निवेश प्रस्तावित किया गया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से लगभग 9,501 करोड़ रुपए के ऋण के माध्यम से 67 शहरों में विभिन्न विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इन कार्यों में विशेष रूप से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और अर्बन मोबिलिटी को प्राथमिकता दी जाएगी।
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि परियोजना के तहत शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत कर आमजन को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य सचिव ने पूर्व चरणों में किए गए कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
| योजना / पहल | विवरण |
|---|---|
| RUIDP फेज-5 निवेश | 9,501 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश प्रस्तावित |
| फंडिंग स्रोत | ADB और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से फंडिंग |
| कवरेज क्षेत्र | राज्य के 67 शहरों में परियोजना लागू |
| वेस्ट वाटर मैनेजमेंट | सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाने पर फोकस |
| सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट | कचरा निस्तारण की आधुनिक व्यवस्था विकसित |
| अर्बन मोबिलिटी | शहरों में ट्रांसपोर्ट और यातायात सुधार परियोजनाएं |
| पूर्व चरणों की समीक्षा | कमियों को दूर करने के निर्देश |
| विभागीय समन्वय | सभी विभागों को मिलकर काम करने पर जोर |
| गुणवत्ता व समयबद्धता | परियोजनाओं का समय पर और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन |
| आमजन को लाभ | बेहतर शहरी सुविधाएं और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध |
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U 2.0) और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे और शहरी निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार लाया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर प्रभावी रूप से लागू करना है ताकि नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। इस दौरान विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लेकर परियोजनाओं की प्रगति और आगामी रणनीति पर चर्चा की।