महिलाओं को स्मार्ट फोन का मामला: विधायक ने पूछा क्या योजना निरस्त कर दी, मंत्री बोले, अभी योजना प्रक्रियाधीन

राजस्थान में चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्ट फोन देने का मामला गुरूवार को विधानसभा में उठा। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने सदन में ये सवाल उठाया कि राज्य सरकार ने पिछले बजट में महिलाओं को स्मार्ट फोन देने की घोषणा की थी। इस घोषणा का क्या हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या ये फोन दे दिए गए है, या सरकार ने इस योजना को निरस्त कर दिया है। इस पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने जवाब देते हुए सदन को बताया कि राज्य सरकार की ओर से राजस्थान में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्ट फोन देने की योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान किया हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 की बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को तीन साल के इंटरनेट एक्सेस के साथ स्मार्ट फोन दिया जाना प्रक्रियाधीन है।

डॉ. कल्ला ने प्रश्नकाल में विधायकों के सवाल पर कहा कि इस योजना के लिए पहले इस योजना में 1200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था। बाद में पूरक मांग में 3500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया और वर्तमान में 2600 करोड़ रूपए का प्रावधान किया हुआ है।उन्होंने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय मार्केट में सेमी कंडक्टर चिप की कमी है और केन्द्र सरकार ने भी बजट में करों को लेकर कुछ बदलाव किए है। इसलिए इस प्रक्रिया में देरी हुई है।

इससे पहले विधायक कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में डॉ. कल्ला ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट 2022 में यह योजना शुरू करने की घोषणा की थी। जिसमें एक करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्ट फोन दिए जाने हैं। प्रदेश में 30 जनवरी 2023 तक एक करोड़ 37 लाख 82 हजार 951 परिवार चिरंजीवी योजना में पंजीकृत हैं।सराफ ने ये भी कहा था कि अब तो नया बजट आने वाला है और पुराने बजट की अवधि पूरी होने वाली है। ऐसे में सरकार क्या अपनी घोषणा को निरस्त कर चुकी है।