भारत इस दिशा में लोकतांत्रिक 'मिडिल पावर' देशों का नेतृत्व करने में पूरी तरह सक्षम है। इसके पांच प्रमुख कारण हैं- पहला, भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सक्रिय लोकतंत्र और तीव्रगामी अर्थव्यवस्था है। दूसरा, भारत ने सदैव संप्रभुताओं का सम्मान, आक्रामकता का विरोध और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। तीसरा, भारत की साख उसकी बहुलतावादी राजनीति, शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण, कानून के शासन और प्रभावी प्रशासनिक तंत्र पर टिकी है। चौथा, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और हिंद-प्रशांत के बिल्कुल मध्य में स्थित होने के कारण भारत को रणनीतिक बढ़त हासिल है और पांचवां, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षमताओं के कारण भारत वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं, डिजिटल शासन और विकास सहयोग को प्रभावित कर सकता है। मिडिल पावर देशों का नेतृत्व सहयोग, समायोजन और पारस्परिक सम्मान पर आधारित हो सकता है। भारत विकसित और विकासशील देशों के बीच एक सेतु बन सकता है। यह गठबंधन वैश्विक संस्थाओं को सशक्त और अधिक न्यायसंगत बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। भारत की कूटनीति की प्राथमिकता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार होनी चाहिए। भारत को जी-20, ब्रिक्स और क्वाड जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय समूहों में अपनी भूमिका और सक्रिय करनी होगी। वर्तमान उथल-पुथल को देखकर दुनिया के कई देश अब चाहते हैं कि वैश्विक व्यवस्था किसी की मनमर्जी से नहीं, बल्कि तय नियमों से चले। भारत को भी चाहिए कि वह ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा, साइबर शासन और आपूर्ति शृंखला सुदृढ़ीकरण जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाए।