यह है योजना का उद्देश्य
वन धन योजना का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपजों को संग्रहित करने के साथ ही प्रशिक्षण द्वारा संग्रहित वन उपजों के मूल्य संर्वधन के लिए उपकरण उपलब्ध करवाना है। वन धन केन्द्र का गठन 20 सदस्यों के 15 स्वयं सहायता समूहों को मिलाकर हुआ है। इसके सुचारू संचालन के लिए 08 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है। इसमें न्यूनतम 60 प्रतिशत जनजाति सदस्यों का होना अनिवार्य है। 300 सदस्यीय वन धन विकास केन्द्र के लिए प्रशिक्षण हेतु 05 लाख रुपए और उपकरण सामग्री के लिए 10 लाख रुपए उपलब्ध करवाए जाते हैं।
इन स्थानों पर इतने केन्द्र कार्यरत
अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंह ने बताया कि उदयपुर जिले में 14, बांसवाड़ा में 02, प्रतापगढ़ में 02, सिरोही में 05 तथा डूंगरपुर में 02 वन धन विकास केन्द्र कार्यरत हैं। 25 वन धन विकास केन्द्रों के लिए स्वीकृत राशि 372.20 लाख में से 122.20 लाख प्रशिक्षण और 250 लाख के टूलकिट उपलब्ध करवाए जाने में व्यय होंगे। अब तक स्वीकृति प्राप्त 25 वन धन केन्द्रों में से 09 राजीविका, 04 ग्रामीण विकास ट्रस्ट, 02 वन विभाग, 02 आर.बी.एस फाउण्डेशन, 02 जय कला फाउण्डेशन, 02 श्रृद्धा महिला विकास समिति, 01 सृजन संस्थान, 01 सेवा मन्दिर, 01 आदिवासी तेंदू पत्ता संग्रहण समिति देवला तथा 01 महान सेवा संस्थान कोल्यारी को संरक्षक संस्था के रूप में मार्ग दर्शन के लिए दिए गए हैं। वर्तमान में जारी प्रशिक्षण के उपरान्त वन धन विकास केन्द्रों में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियाँ प्रारम्भ की जाएगी।