जयपुर

दो अधीक्षण अभियंता व एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को नोटिस

जल जीवन मिशन (जेजेएम) (Jal Jivan Mission) के कार्यों में धीमी प्रगति को लेकर अब कार्रवाई शुरू (start action) हो गई है। जलदाय विभाग (Water supply department) के एसीएस सुधांश पंत ने जेजेएम के कार्यों की धीमी प्रगति को लेकर श्रीगंगानगर व करौली के अधीक्षण अभियंता और चूरू के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। पंत ने सोमवार को प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

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जयपुर

•

Girraj Prasad Sharma

•

Aug 02, 2021

दो अधीक्षण अभियंता व एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को नोटिस

दो अधीक्षण अभियंता व एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को नोटिस
- जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यों में धीमी प्रगति पर दिए नोटिस
- जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान एसीएस ने अधिकारियों को दिए निर्देश
- एसीएस ने दिए तीन जिलों के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश

जयपुर। जल जीवन मिशन (जेजेएम) (Jal Jivan Mission) के कार्यों में धीमी प्रगति को लेकर अब कार्रवाई शुरू (start action) हो गई है। जलदाय विभाग (Water supply department) के एसीएस सुधांश पंत ने जेजेएम के कार्यों की धीमी प्रगति को लेकर श्रीगंगानगर व करौली के अधीक्षण अभियंता और चूरू के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। पंत ने सोमवार को प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान एसीएस ने श्रीगंगानगर, करौली व चूरू जिलों में जेजेएम के तहत पूर्व में स्वीकृत ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृतियां, निविदाएं और कार्यादेश जारी करने में अनावश्यक देरी और ढिलाई को गम्भीरता से लिया।

एसीएस पंत ने बताया कि श्रीगंगानगर व करौली के अधीक्षण अभियंता और चुरू के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। इन जिलों के अधिकारियों को पूर्व में भी बार—बार जेजेएम के कार्यों को समय पर करने के निर्देश दिए गए थे, फिर भी इन जिलों में जेजेएम के कार्यों में प्रगति नहीं हो रही है। इस लापरवाही से अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। एसीएस पंत ने बैठक में जेजेएम की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन टीम के अधिकारियों से कहा कि सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप 'हर घर नल कनेक्शन' और सभी घरों में नल कनेक्शन वाले गांवों की संख्या पर पूरा फोकस है। सभी जिलों में अधिकारियों को बची हुई तकनीकी स्वीकृतियों, निविदाओं और कार्यादेश के कार्यों को जल्द पूरा करने के बाद लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में रेग्यूलर और प्रोजेक्ट विंग में जेजेएम के स्वीकृत कार्यों की शेष तकनीकी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जाए। किसी भी जिले में निर्धारित समय सीमा में वांछित प्रगति नहीं हुई तो उन अधिकारियों के विरूद्ध भी अनुशानात्मक कार्रवाई की जाएगी।