ओएफसी से जुड़ी 43 ग्राम पंचायतें,मिलेगी बेहतर इंटरनेट सुविधा

सतर्कता जागरुकता सप्ताह शुरू-विभाग का दावा, अस्पताल व विद्यालय भी हाई स्पीड सेवा से जुडक़र दे सकेंगे डिजीटल सेवाएं

पोकरण. भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर से मंगलवार को पंचायत समिति सांकड़ा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में आयोजित अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक में सतर्कता जागरुकता सप्ताह की शुरुआत की गई। इस मौके पर बीएसएनएल के दूरसंचार जिला प्रबंधक आरसी व्यास ने संबोधित करते हुए बताया कि निगम की ओर से 29 अक्टूबर से तीन नवम्बर तक जिले में सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत आमजन को बीएसएनएल की सेवाओं, डिजीटल इण्डिया, हाईस्पीड सेवाओं के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरुक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डिजीटल इण्डिया योजना के तहत सांकड़ा समिति की बांधेवा ग्राम पंचायत को छोडक़र सभी 43 ग्राम पंचायतों को ओएफसी के माध्यम से जोड़ा जा चुका है। जिससे ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी और आसपास के अस्पताल व विद्यालय भी हाई स्पीड सेवा से जुडक़र डिजीटल प्लान को लेकर अपनी सेवाएं शुरू कर सकेंगे। उन्होंने ग्राम पंचायतों, विद्यालयोंं, अस्पतालों आदि को प्लान के तहत कनेक्शन लेकर अपनी दूरसंचार सेवाओं को बेहतर बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि त्यौहारों को देखते हुए बीएसएनएल की ओर से आगामी सात नवम्बर तक टेलीफोन बिल राशि जमा करवाने पर विशेष छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को बिल राशि जमा करवाने पर जीएसटी को छोडक़र शेष बिल राशि पर वर्तमान बिल राशि पर एक प्रतिशत, ईबी बिलिंग पर दो प्रतिशत व अग्रिम भुगतान जमा करवाने पर तीन प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए बीएसएनएल कार्यालय में सभी रोकड़ संग्रहण केन्द्र रविवार व अन्य राजकीय अवकाशों के दौरान भी खुले रहेंगे।

विधिक सेवा सप्ताह के संबंध में बैठक आज
जैसलमेर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 12 से 18 नवम्बर तक विधिक सप्ताह मनाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शरद पंवार ने बताया कि विधिक सप्ताह के सफल आयोजन के संबंध में बैठक बुधवार को प्रात: 10 बजे एडीआर सेन्टर में रखी गई । उन्होंने बताया कि इस बैठक में जिला षिक्षा अधिकारी माध्यमिक, जिला समन्वयक भारत स्काउट एवं गाईड, सहायक निदेषक जनसम्पर्क, सहायक निदेषक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उप निदेषक महिला एवं बाल विकास को बुलाया गया।