आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल: जैसलमेर में होगा ब्लैकआउट पूर्वाभ्यास

केन्द्र और राज्य सरकार के निर्देश पर जैसलमेर में शुक्रवार को व्यापक आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट पूर्वाभ्यास आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य आपदा की स्थिति से निपटने की प्रशासनिक एवं जनभागीदारी तैयारियों का परीक्षण करना है।.जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने नागरिकों से अपील की कि वे इस दौरान घबराएं नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक की तरह सक्रिय भागीदारी निभाएं। जिला प्रशासन और नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभ्यास केवल प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि आमजन को आपात परिस्थितियों के लिए तैयार करने का महत्वपूर्ण अवसर है।कलक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में जिला कलक्टर ने बताया कि मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशासन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आम नागरिकों की तत्परता तथा समन्वय की परख की जाएगी।

अभ्यास में त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधनों के कुशल प्रबंधन और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। हॉटलाइन, रेडियो संचार, नियंत्रण कक्षों की कार्यप्रणाली, ब्लैकआउट व्यवस्था, चिकित्सा, अग्निशमन और रसद सेवाओं का व्यापक परीक्षण होगा ब्लैकआउट के तहत 5 मिनट का सायरन हवाई हमले का संकेत देगा। सायरन बजते ही सभी नागरिक घरों, आसपास की बिजली, इनवर्टर, जनरेटर, मोबाइल टॉर्च, वाहन लाइट, रोड लाइट, हाईमास्ट और हाईवे लाइट तुरंत बंद कर दें। जब तक 2 मिनट का 'ऑल क्लियर' सायरन नहीं बजता, तब तक कोई लाइट चालू न करें। ब्लैकआउट की कुल अवधि लगभग 15 मिनट रहेगी। जिला कलक्टर ने एनसीसी, एनएसएस, स्काउट-गाइड और विद्यार्थियों से भी सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह वास्तविक आपदा नहीं है, इसे सीखने और जागरूक बनने के अवसर के रूप में लें।

भारत बंद: जैसलमेर में बहुजन समाज का प्रदर्शन, दी चेतावनी

भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार को जैसलमेर जिला मुख्यालय पर बहुजन समाज ने व्यापक शक्ति प्रदर्शन किया। देशव्यापी आंदोलन के चौथे व अंतिम चरण में भारत बंद के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं, युवाओं, किसानों व विद्यार्थियों ने एकजुटता दिखाई।

राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम व चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में जैसलमेर में निकली रैली ने शहर का ध्यान खींचा। कार्यक्रम के संयोजक ओबीसी पर्वतसिंह ने केंद्र व राज्य सरकारों की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार को मांगों पर गंभीरता न दिखाने पर आंदोलन और उग्र करने की चेतावनी दी।भारत मुक्ति मोर्चा राजस्थान के प्रदेश प्रभारी शिवदानाराम राठौड़ ने जाति आधारित जनगणना में ओबीसी कॉलम शामिल नहीं किए जाने को अन्याय बताया। उन्होंने ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की। 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता का निर्णय वापस लेने, यूजीसी से संबंधित सख्त कानून लागू करने और ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष बजरंगाराम परिहार, संयोजक मालाराम हड्डा, महेंद्र बौद्ध प्रदेश प्रभारी युवा मोर्चा, भारतीय आदिवासी एकता परिषद जिला संयोजक प्रेमाराम भील, ब्लॉक अध्यक्ष पोकरण ठाकुर राम जयपाल, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रायधनराम, अधिवक्ता गिरधारीराम राठौड़, किशनाराम पंवार सेवानिवृत्त अध्यापक सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगें संविधान के अनुरूप हैं।