85 नामान्तरकरण खोले, 9 खातों का विभाजन
जैसलमेर. राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार शिविरों में जहां मौके पर ही म्यूटेशन खोले जा रहे है, वहीं संयुक्त खातों का विभाजन कर बंटवारे का प्रकरण निस्तारित किए जा रहे है। शिविर में धारा 136 में जहां नाम शुद्विकरण किया जा रहा है, वहीं खातेदारी अधिकार भी प्रदान किए जा रहे है। जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि जिले में 25 मई को न्याय आपके द्वार शिविर की कड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय फतेहगढ़, ताड़ाना व मोडरड़ी में राजस्व शिविरों का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इसमें उपखण्ड जैसलमेर , पोकरण एवं फतेहगढ़ की पंचायतों में शिविरों के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया गया है। इन शिविरों के अंतर्गत तीन तहसीलों के तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की ओर से धारा 135 के तहत कुल 85 नामान्तरकरण खोलकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गए है। इसी प्रकार धारा 53 के तहत 09 खातों का विभाजन कर बंटवारे के प्रकरण निस्तारित कर लोगों को राहत दी गई है।
उन्होंनें बताया कि शिविरों के अन्तर्गत तहसीलदारों द्वारा 105 मामलों में खाता दुरस्ती के प्रकरण निस्तारित किए गए, वहीं सीमाज्ञान का 01 प्रकरण निस्तारित हुआ। इसी क्रम में इन शिविरों में 233 लोगों को राजस्व की नकलें प्रदान की गई और 224 अन्य प्रकरण निस्तारित किए गए। उन्होंने बताया कि तहसीलदारों की ओर से इन शिविरों के माध्यम से 657 प्रकरण निस्तारित किए गए।
सुपरवाइजर्स व बीएलओ का प्रशिक्षण 28 व 29 को
जैसलमेर. मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जैसलमेर -132 के निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त सभी सुपरवाईजर्स और बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम) हंसमुख कुमार ने बताया कि भाग संख्या 1 से 355 के समस्त सुपरवाईजर्स और बूथ लेवल अधिकारीगण को निर्देषित किया गया है कि वे द्वितीय विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आवष्यक प्रषिक्षण प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रुप से हर हालत में तय की गई तिथियों में समय पर उपस्थित हों।
रेसला की प्रांतीय बैठक में हुई कई मुद्दों पर चर्चा
जैसलमेर. रेसला के जिलाध्यक्षों व जिलामंत्रियों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिहाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिले की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गोविंदराम गर्ग व जिलाध्यक्ष तनेसिंह सोढ़ा ने भाग लिया। तनेसिंह सोढ़ा ने बताया कि बैठक में वेतन कटौती मामले पर प्रदेशाध्यक्ष मोहन सिहाग ने अवगत कराया कि अभी सरकार से वार्ता चल रही है और 28 तारीख को भी पूर्व की भांति मंत्रिमंडलीय उप समिति के समक्ष वेतन कटौती निरस्त करने की पुरजोर वकालत की जाएगी। बैठक में यह प्रस्ताव भी लिया गया कि जिस सेकंडरी स्कूल में प्रिंसीप, प्रधानाध्यापक कार्यरत नही हैं, वहां पर लेक्चरर को ही प्रधानाध्यापक के समकक्ष मान लगाया जाए साथ ही डीपीसी व अन्य कई मुद्दों पर अहम निर्णय लिए गए। सभी ने प्रदेश मुख्य महामंत्री सुमेर खटाना और जयपुर जिला कार्यकारिणी को बैठक व्यवस्था के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।