झाबुआ. प्रदेश में अब नए सिरे से समाज की भागीदारी से बेटी बचाओ अभियान शुरू किया जाएगा। इसके आदेश सभी जिलों को दिए गए हैं। इसमें संस्कार युक्त शिक्षा पर जोर देने का आह्वान किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि समाज जागरूक होकर बेटियों को बचाने के लिए उपाय करें। सभी नागरिक अपने-अपने शहरों और गांवों को स्वच्छ बनाने में जुट जाएं। राज्य सरकार पं. दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। गरीबी के कल्याण के लिए गरीब एजेंडा बनाया गया है। इसके तहत गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान तथा उनके बच्चो के पढ़ाई-लिखाई एवं दवाई का समुचित इंतजाम किया जा रहा है।
राज्य शासन ने कहा है कि जो पात्र व्यक्ति सस्तें राशन से छूट गए हैं, उन्हें भी पात्रता पर्ची जारी करने का निर्णय लिया है। कोई भी निर्धन व्यक्ति सस्ते राशन से वंचित नहीं रहेगा। विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चे के पोषण के लिए परिवार की महिला सदस्य के बैंक खाते में अब हर माह एक हजार रुपए जमा किए जाएंगे। सभी आवासहीन व्यक्तियों को मकान के लिए भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्हें मकान बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अगले वर्ष दिसंबर के अंत तक अनुसूचित जनजाति के सभी आवासहीन व्यक्तियों को आवास स्वीकृत किए जाएंगे।
वर्ष 2022 तक कोई भी आवासहीन व्यक्ति शेष नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मप्र देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए समाज के सहयोग से दीनदयाल रसोई योजना चलाई जा रही है। बुजुर्गो को तीर्थ दर्शन कराने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत नए तीर्थ भी जोड़े गए हैं।
राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए पहले प्याज, उडद, मूंग और अरहर समर्थन मूल्य पर खरीदी गई। अब किसानों के हित के लिए भावांतर भुगतान योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच जिन किसानों ने अपनी फसल बेची थी, उन्हें 139 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। जिन किसानों ने 1 से 30 नवंबर के बीच अपनी फसल की बिक्री की है। उनके खातों में भावातर की राशि 20 से 30 दिसम्बर के बीच पहुंच जाएगी। अगले शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 12 की परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भी मुख्यमंत्री मेद्यावी छात्र प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा। युवाओं को उद्योग लगाने के लिए ऋण स्वीकृत कर अनुदान भी दिया जाएगा।