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CERC recruitment- अनुसंधान सहयोगी, शोध अधिकारी के पदों पर भर्ती, करें आवेदन

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ( CERC ) ने अनुसंधान सहयोगी, शोध अधिकारी और अन्य रिक्त पदों के लिए आवेदन
2 min read
Jan 06, 2018
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केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ( CERC ) ने अनुसंधान सहयोगी, शोध अधिकारी और अन्य रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 25 जनवरी 2018 तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप के माध्यम से पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।


केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ( CERC ) में रिक्त पदों का विवरणः
सीनियर रिसर्च ऑफिसर (लॉ) - 1 पद
रिसर्च ऑफिसर (लॉ) -1 पद
रिसर्च एसोसिएट (लॉ) -1 पद
अनुसंधान अधिकारी (इंजीनियरिंग) - 3 पद
रिसर्च एसोसिएट (इंजीनियरिंग) - 3 पद



केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ( CERC ) में रिक्त पदों पर आवेदन के लिए पात्रता मानदंड व शैक्षिक योग्यता:

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (कानून) - एक प्रतिष्ठित कॉलेज/ संस्थान से कानून स्नातक।
अनुसंधान अधिकारी (इंजीनियरिंग) - इंजीनियरिंग स्नातक या समकक्ष / डिप्लोमा धारक।
रिसर्च एसोसिएट (इंजीनियरिंग) - इंजीनियरिंग स्नातक या समकक्ष / डिप्लोमा धारक।


केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ( CERC )में रिक्त पदों पर आवेदन कैसे करें:
पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप के माध्यम से पद के लिए आवेदन कर सकते हैं आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ 25 जनवरी 2018 तक या उससे पहले सहायक मुख्य (आरए), फर्स्ट फ्लोर, चंदरलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली के पते पर भेज सकते हैं।


केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ( CERC ) का अधिसूचना विवरण:
अधिसूचना संख्या: 2/23 (32) / 2017 / एडमिन / सीईआरसी


महत्वपूर्ण तिथि:
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि- 25 जनवरी 2018

CERC recruitment notification 2018:

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ( CERC ) ने अनुसंधान सहयोगी, शोध अधिकारी और अन्य रिक्त पदों के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।

परिचयः

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) का गठन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

(i) केंद्रीय सरकार द्वारा स्‍वामित्‍व या नियंत्रणाधीन उत्‍पादन कंपनियों के प्रशुल्‍क का विनियमन।

(ii) केंद्र सरकार की स्‍वामित्‍व या नियंत्रणाधीन को छोड़कर उत्‍पादन कंपनियों के प्रशुल्‍क का विनियमन करना, यदि ऐसी कंपनी एक से अधिक राज्‍यों साथ करार करती हैं या उनकी विद्युत उत्‍पादन और बिक्री के लिए संयुक्‍त योजना है।

(iii) पारेषण उपयोग के प्रशुल्‍क सहित ऊर्जा के अंतर राज्‍यीय पारेषण का विनियमन।

(iv) अंतर राज्‍यीय पारेषण और व्‍यापार के लिए लाइसेंस देना और राष्‍ट्रीय विद्युत नीति और प्रशुल्‍क नीति तैयार करने के केंद्रीय सरकार को परामर्श देना।

Published on:
06 Jan 2018 02:23 pm