बेरोजगार युवाओं के लिए निकलेंगी 36000 नौकरियां, इनको मिलेगा आरक्षण का फायदा

शिक्षा, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, ग्राम विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग और नगर विकास विभाग में 72000 पदों पर भर्तियां की जाएगी।

2 min read

•

Sunil Sharma

•

Jul 20, 2018

Govt Jobs,sarkari jobs,jobs in hindi,latest government job,sarkari naukri search,sarkari naukri 2018,job in Maharashtra,

job in Maharashtra, Government Job 2018, Sarkari Naukri 2018, Sarkari Naukri Search, Latest Government job, govt jobs, jobs in hindi, sarkari jobs, 10th pass govt jobs, 12th pass govt jobs

बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबर है। जल्दी ही महाराष्ट्र सरकार विभिन्न विभागों में 72,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। इन पदों पर दो चरणों में भर्ती की जाएगी तथा 16 फीसदी सीटें मराठा समाज के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। उल्लेखनीय है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अदालत का फैसला पक्ष में आते ही मराठा आरक्षण को संवैधानिक तथा कानूनी जामा पहनाने की शुरुआत कर दी जाएगी। अदालत के फैसले के बाद ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरु की जाएगी।

इन विभागों में की जाएगी भर्ती

बिजली बोर्ड में 10वी पास के लिए निकली 361 पदों पर भर्ती, 21 जुलाई से पहले करें अप्लाई

ये भी पढ़ें

उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष मार्च माह में विधानसभा में विपक्ष के उठाए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया था कि 72,000 में से आधे पद इस वर्ष तथा आधे पद अगले वर्ष भरे जाएंगे। उस समय उन्होंने बताया था कि शिक्षा, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, ग्राम विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग और नगर विकास विभाग में भर्तियां की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने एमपीएसी और गैर एमपीएसी पदों पर भी भर्तियां करने का संकेत दिया था।

इस वर्ष 36000 पदों पर होगी भर्ती

देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि अगले तीन महीनों में पहले चरण की प्रक्रिया शुरु की जाएगी। इस चरण में लगभग 36,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। सूत्रों के अनुसार इनमें लगभग 11,000 पद ग्राम्‍य विकास विभाग में भरे जाएंगे। 10,500 भर्त‍ियां स्‍वास्‍थ्‍य विभाग में, 7100 रिक्‍ति‍यां गृह विभाग में, 2,500 कृषि विभाग में 1,000 पशुपालन विभाग में, 800 सार्वजनिक कार्य विभाग (पीडब्ल्यूडी) में, 450 जल सरंक्षण, 90 मत्स्य पालन विभाग में और 1,600 रिक्‍त‍ियां शहरी विकास विभाग में निकाली जाएंगी। हालांकि अभी सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

इसके साथ ही धनगर कम्यूनिटी को आरक्षण के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि Tata Institute of Social Sciences ने इस बाबत सर्वे शुरु कर रिपोर्ट बनाने का काम शुरु कर दिया है तथा रिपोर्ट जल्दी ही फाइनल कर सरकार को सब्मिट कर दी जाएगी। सर्वे की रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार से सिफारिश करेगी।

खेती में भी है जबरदस्त पैसा, बिना कुछ किए भी कमा सकते हैं लाखों हर माह

ये भी पढ़ें