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राष्ट्रीय संस्थान ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग में कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती, करें आवेदन

NITI Aayog Consultant Recruitment 2018 : राष्ट्रीय संस्थान ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ( NITI ) आयोग ने कंसल्टेंट के रिक्त पदों पर भर्ती

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Jun 17, 2018
राष्ट्रीय संस्थान ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग में कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती, करें आवेदन

NITI Aayog Consultant recruitment 2018 : राष्ट्रीय संस्थान ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ( NITI ) आयोग ने कंसल्टेंट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इन पदाें के लिए 25 जून 2018 तक आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार National Institution for Transforming India में Consultant के पदाें पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। ये पद अंडमान और निकोबार व लक्षद्वीप के लिए निकाले गए हैं। वरिष्ठ सलाहकार / सलाहकार के रूप में चयनित उम्मीदवार का कार्यकाल 3 साल तक होगा। जिसे संतोषजनक पाए जाने पर आगे बढाया जा सकता है। आवेदन आैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण लिंक पर क्लिक करें।

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राष्ट्रीय संस्थान ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) आयोग में रिक्त पदाें का विवरणः

पदों की कुल संख्या: 04
पद का नामः
सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन)(Consultant Infrastructure,Tourism)


NITI Aayog Consultant के रिक्त पदाें पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यताः

Consultant Infrastructure:
- NITI Aayog Consultant के पदाें पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी विषय स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।
- B.E. या B. Tech स्नातक की डिग्री।

Consultant Tourism:

पर्यटन प्रबंधन में पीजी(MBA in Tourism and Hospitality/ Master of Tourism Administration/M.A. /M.Sc. in tourism and hospitality etc.)


वेतनमानः रूपए 1,25,000/- प्रतिमाह, इसके अलावा आवास आैर TA/DA


कैसे करें आवेदनः

इच्छुक व योग्य उम्मीदवार नीति आयोग की वेबसाइट http://www.niti.gov.in/ पर जाकर आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथिः

आवेदन जमा करने की समय सीमा 25 जून, 2018 है।

NITI Aayog Consultant Recruitment notification 2018 :

राष्ट्रीय संस्थान ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ( NITI ) आयोग ने कंसल्टेंट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।

नीति आयाेग के कार्यः

- राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। नीति आयोग का विजन बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को ‘राष्ट्रीय एजेंडा’ का प्रारूप उपलब्ध कराना है।

- सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है इस तथ्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना।

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Published on:
17 Jun 2018 08:04 pm
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