योगी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ केस्को, निर्णय नहीं बदला तो अंधेरे में होगा कानपुर

कानपुर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पांच महानगरों की बिजली आपूर्ति व्यवस्था निजी हाथों में दिए जाने के निर्णय के खिलाफ मंगलवार को केस्को के सैकड़ों कर्मचारी सड़क पर उतर गए। कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन कर ऐलान कर दिया कि यदि सरकार अपना फैसला वापस नहीं लिया तो केस्को (कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कार्पोरेशन) हड़ताल पर चला जाएगा। प्रांतीय महामंत्री , राज्य विद्युत परिषद् अभियंता संघ अश्वनी चतुर्वेदी ने बताया कि केस्को के सभी अधिकारी व कर्मचारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर हैं। पर यह आगे भी बढ़ाई जा सकती है। सीएम व बिजली मंत्री से हमारी मांग है कि केस्को को निजी हाथों में न दिया जाए।
धरना-प्रदर्शन कर फैसला वापस लेने ने का बनाया दाबाव
सात जिलों की बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में देने के मामले में पावर कॉरपोरेशन से जुड़े सभी संगठन और विभाग एक जुट हो गए हैं। इसके लिए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया है। मंगलवार को केस्को के अधिकारी कर्मचारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर चले गए और बैठक के बाद कर्मचारी नेताओं ने सरकार को दो टूक शब्दों में चेताया है कि अगर किसी भी जिले की बिजली निजी हाथों में दी गई तो प्रदेश के तीन लाख से ज्यादा कर्मचारी तत्काल आंदोलन शुरू कर देंगे। इसमें सप्लाई बंद करने तक का विरोध भी शामिल हो सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि इन शहरों के कर्मचारियों से लेकर उपभोक्ताओं तक का शोषण होने लगा है। सीएम और बिजली मंत्री को अपने फैसले पर पुनः विचार करना होगा। कानपुर केस्को पूरी इलानदारी और उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे कार्य करता है। निजी कंपनियां उपभोक्ताओं का शोषण करेंगी।
एक दिन की सांकेतिक हड़ताल
प्रांतीय महामंत्री , राज्य विद्युत परिषद् अभियंता संघ अश्वनी चतुर्वेदी ने बताया ने संयुक्त संघर्ष समिति ने टेण्डर पड़ने से रोकने के लिये एक दिन पहले यानि 27 मार्च को प्रदेश स्तर पर कार्य बहिष्कार किया है । इसके पहले सरकार आगरा की बिजली आपूर्ति व्यवस्था निजी क्षेत्र की कम्पनी टोरेण्ट को दे चुकी है। अब अगले चरण में पॉच महानगरों का निजीकरण करने की योजना है। निजीकरण का विरोध कर रहे प्रांतीय महामंत्री , राज्य विद्युत परिषद् अभियंता संघ अश्वनी चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि आगरा में निजी कम्पनी सरकार को पौने चार रूपये प्रति यूनिट की दर पैसा दे रही है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियॉ छह रूपया प्रति यूनिट की दर से राजस्व वसूल कर सरकार को दे रही हैं, ऐसे में आगरा को रोल मॉडल बनाकर पॉच जिलों का निजीकरण किसी बड़े घपले की ओर इशारा करता है।
पूँछा और न ही बताया
केस्को संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि सरकार ने बिजली निजी हाँथो में देने के फैसले को कैबिनेट में मंजूरी दे दी लेकिन बिजली आयोग से नहीं पूँछा और न ही बताया । कैबिनेट में मंजूरी के बाद सीधे फैसला थोप दिया जिसका हम विरोध करते हैं। प्रांतीय महामंत्री , राज्य विद्युत परिषद् अभियंता संघ अश्वनी चतुर्वेदी ने यूपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने जबरन अपना फैसला हम पा लादा तो हजारों अधिकारी व कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे आमजन को समस्याएं होगीं, पर इसके सिवाय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा होगा।