मोदी सरकार ने पिछड़े घोषित किए करौली समेत राजस्थान के 6 जिले, विकास हो जोर का इसलिए दिया ज्यादा पैसा

करौली/जयपुर.
केन्द्र सरकार द्वारा देश में घोषित किए राजस्थान के 6 पिछड़े जिलों में करौली भी शामिल है। यहां विकास के लिए अतिरिक्त बजट भी दिया गया ताकि अन्य अग्रणी जिलों से बराबरी हो सके।

इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पिछड़े जिलों के जिला कलक्टरों की बैठक नई दिल्ली में पांच जनवरी हुई, जहां पिछड़े जिलों के विकास का प्लान जारी होने के बाद कार्य शुरू करने के आदेश दिए गए।

मिला अतिरिक्त बजट
केन्द्र सरकार ने गत दिनों विकास के मामले में पिछड़े जिलों को मुख्यधारा से जोडऩे के लिए देश के ११५ जिलों को पिछड़ा जिला घोषित किया था। इसमें प्रदेश के करौली के अलावा बांरा, बाडमेर, जैसलमेर , धौलपुर तथा सिरोही जिला शामिल है। इन जिलों में विशेष कार्य योजना तैयार कर विकास कार्य किए जाएंगे।

इन पर फोकस
योजना के अनुसार पिछड़ा जिला घोषित होने पर शिक्षा, स्वास्थ्य,कृषि तथा वित्तीय समावेशन पर विशेष कार्य किए जाएंगे। गांव-गांव में वित्तीय समावेशन के तहत ग्रामीणों को कैशलेश करने के प्रयास किए जाएंगे, एटीएम तथा मिनी बैंक खोली जाएंगी। इसके अलावा मातृ-शिशु दर को कम, संस्थागत प्रसव व अच्छे स्तर की चिकित्सा

सुविधा क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी। परिवार नियोजन कार्य भी प्रमुखता से होगा। गांवों में आदर्श व उत्कृष्ट स्कूलों में सुविधा, बालिका शिक्षा के विकास तथा युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा दिलाई जाएगी। जिससे पिछड़े जिले में बेरोजगारी पर अंकुश लग सकेगा।

पिछड़ा जिला घोषित
''केन्द्र सरकार ने करौली को पिछड़ा जिला घोषित किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि पर प्लान के अनुसार काम किया जाएगा। प्लान नीति आयोग को देंगे। जिले को इसका विशेष लाभ मिलेगा।'
— अभिमन्यु कुमार, जिला कलक्टर करौली