बोले निजी विद्यालय संचालक, सरकार दे आर्थिक राहत तो मिले संबल

करौली. निजी शिक्षण संघ ब्लॉक करौली की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को शिक्षा सचिव के नाम उपजिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया है कि कोरोना महामारी के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय बंद हैं। ऐसे में उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

वहीं विभाग द्वारा सभी विद्यालयों से 2020-21 का आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन अध्ययन का विवरण मांगा गया, जबकि विभाग द्वारा स्माइल 1 और स्माइल 2 एवं आओ घर से सीखे माध्यम से पढ़ाई कराई गई है। इसी आधार पर बच्चों को विभाग द्वारा क्रमोन्नत किया गया है तो ऑनलाइन विवरण के साथ ऑफलाइन का विवरण भी डाला जाए, जिससे लघु एवं मध्यम वर्ग के विद्यालयों को पोर्टल भरने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसी के साथ ज्ञापन में विद्यालयों को भी खोलने की मांग करते हुए बताया है कि करौली पिछड़ा जिला होने के कारण सभी बालक ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले सकते हैं।

ज्ञापन में लघु एवं मध्यम वर्ग के विद्यालयों को ध्यान में रखते हुए सत्र 2020-21 का ऑफलाइन पोर्टल चालु करने, सत्र 2020-21 की आरटीई राशि विद्यालयों के खाते में डालने, सत्र 2020-21 का दसवीं एवं 12वीं बोर्ड शुल्क का पैसा विद्यालयों को वापस करने, कोरोना महामारी से पीडि़त निजी विद्यालय के कर्मचारी एवं व्यवस्थापकों को शिक्षा विभाग एवं मेडिकल विभाग की तरह शिक्षा विभाग द्वारा सहायता देने, विद्यालयों का मार्च से जून तक का बिजली एवं नल के बिल को माफ करने की मांग की गई है। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष कमल गौतम सहित रमेश चंद शर्मा, विजयसिंह लोधा, रूपसिंह रामेश्वर माली आदि मौजूद थे।