कटनी. जगन्नाथ चौक से लेकर घंटाघर तक 900 मीटर की सडक़ शहर व यहां आने वाली हजारों जनता के लिए नासूर बनी हुई है। राजनीतिक प्रतिद्वंदता और नगर निगम के अफसरों, राजस्व अधिकारियों द्वारा तकीनीकी खामियों को समय रहते दूर न किए जाने के कारण रोड नहीं बन पा रही है। दो साल पहले सडक़ बनाए जाने के लिए नगर निगम निगम ने टेंडर कर लिया था। पेंच चौड़ीकरण को लेकर फंसा हुआ था। नगर सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि चौड़ी होने के बाद ही सडक़ बनाई जाए, ताकि लोगों को आवागमन में राहत रहे, लेकिन इसमें अतिक्रमण और अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं हो पा रही। नगर निगम मुआवजा देगी नहीं, क्योंकि यहां पर सिर्फ क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। इसके लिए परिषद से स्वीकृति भी मिल गई है।
इस सडक़ में 135 अतिक्रमण व अधिग्रहण की कार्रवाई हो रही है, जिसमें से 92 प्रकरण में मुआवजा/क्षतिपूर्ति दिया जाना है। 3 करोड़ 20 लाख रुपए नगर निगम ने जिला पंजीयक से क्षतिपूर्ति का आंकलन करा लिया है, लेकिन अभी भुगतान किए जाने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। दूसरी ओर 22 लोग मुआवजा की मांग को लेकर न्यायालय में चले गए थे। इनमें से 6 प्रकरण अभी भी विचाराधीन हैं। 3 प्रकरण में स्थगन चल रहा है। यह प्रक्रिया कई माह से चल रही है। जबतक कानूनी पेंचों का समाधान नहीं हो पाता तबतक सडक़ का चौड़ीकरण होना टेढ़ी खीर है। इसके पहले जनता की समस्या को देखते हुए डामरीकरण कराए जाने की आवाज ने जोर पकड़ा और अब ढाई साल के बाद नगर निगम इस दिशा में निर्णय ले रही है। इस सडक़ को बनाए जाने के लिए कई बार आंदोलन, चक्काजाम, प्रदर्शन हो चुके हैं। हर कोई समस्या समाधान की मांग कर रहा है।