वहीं, डेयरी क्षेत्र के विस्तार, पशुपालकों को सहकारी समितियों से जोड़ने, कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन और कृषि निर्यात बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि, खेती को अधिक लाभकारी बनाते हुए किसानों को उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार तक बेहतर अवसर मिल सकें।