कटनी. शहर की जीवनदायनी व कटनी को दूसरे जिले, नेशनल हाइवे क्रमांक 7 को मिर्जापुर से जोडऩे वाले मार्ग पर 2008 में पुल की अधारशिला रखी गई। लगभग 13 करोड़ रुपये से पुल निर्माण का डीपीआर तैयार हुआ। साढ़े चार करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण शुरू हुआ। 12 साल बाद भी पुल तैयार नहीं हुआ। इसके मुख्य दोषी हैं मप्र सेतु निगम के अधिकारी व ठेकेदार। इतने वर्षों में विभाग ने अधिकारियों पर चार करोड़ से ज्यादा ही राशि बतौर वेतन दी होगी। जनता के खून-पसीने की कमाई से सरकार के खजाने में जमा टैक्स के महत्व को न तो समझा और ना ही लोगों की समस्या को जाना। जिम्मेदार पुल का निर्माण पूरा नहीं कर पाए और इसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि सरकारी तंत्र की लापरवाही का प्रदेश में यह पहला उदाहरण है, जिसमें जनता के करोड़ों रुपये एक झटके में मिट्टी में मिला दिए गए, समस्य गंभीर है वह अलग। हैरानी की बात तो यह है कि शहर के लिए यह कोई सौगात नहीं मिल रही थी, बल्कि नदी पर बना पुल 12 साल पहले आवागमन के लिए अयोग्य घोषित हो गया है, इस समस्या से निपटने तत्काल पुल की जरुरत थी और जनता को इंतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।