शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने नगर निगम ने 12 करोड़ रुपए का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। योजना पर मुहर लगी तो लालचौकी में 10 एमएलडी क्षमता का नया फिल्टर प्लांट बनेगा। शहर के विस्तारित क्षेत्रों में नर्मदा जल पहुंचाने 50 किमी नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा पानी की नई टंकियों के निर्माण, चारखेड़ा में जलशुद्धीकरण व्यवस्था के उन्नयन और मोटर पंप बदलने की योजना भी बनाई गई है।
पेयजल व्यवस्था को बेहतर करने पांच कंपोनेंट पर होगा काम
इसके अलावा पानी की नई टंकियों के निर्माण, चारखेड़ा में जलशुद्धीकरण व्यवस्था के उन्नयन और मोटर पंप बदलने की योजना भी बनाई गई है। निगम ने पेयजल व्यवस्था से जुड़े पांच कंपोनेंट का प्रस्ताव नगरीय प्रशासन को सौंपा है। अब प्रस्ताव को मंजूरी मिलने और बजट उपलब्ध होने का इंतजार है। दरअसल, इंदौर में आयोजित कार्यशाला में निगम आयुक्त ने नगरीय प्रशासन को प्रस्ताव दिया है।
निगम आयुक्त ने इंदौर में दिया प्रस्ताव
इंदौर में दो दिन पहले नगरीय प्रशासन मंत्री की मौजूदगी में संभाग के नगरीय निकायों की कार्यशाला आयोजित हुई थी। इसमें पेयजल व्यवस्था और जल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। भविष्य में बढ़ती आबादी और पानी की जरूरत को देखते हुए नई कार्य योजनाएं बनाने पर जोर दिया गया। इसी दौरान नगर निगम आयुक्त प्रियंका सिंह राजावत ने खंडवा की पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा।
पुराना प्लांट बंद, अब नया बनाने की तैयारी
शहर की जलापूर्ति व्यवस्था में लालचौकी फिल्टर प्लांट की अहम भूमिका रही है। लेकिन यहां स्थापित करीब 2 एमएलडी क्षमता का पुराना प्लांट बंद है। इसकी व्यवस्था भी जर्जर हो चुकी है। ऐसे में निगम ने यहां 10 एमएलडी क्षमता का नया फिल्टर प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है। यहां पर जल शुद्धीकरण की व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। हालांकि, प्रस्तावित प्लांट के निर्माण और संचालन का लाभ तभी मिलेगा, जब योजना को मंजूरी मिलेगी और काम समय पर पूरा होगा।
नई कॉलोनियों तक पहुंचेगा नर्मदा जल
शहर का विस्तार लगातार हो रहा है। नई कॉलोनियां बस रही हैं। ऐसे में पेयजल वितरण नेटवर्क का विस्तार भी जरूरी हो गया है। निगम ने विस्तारित क्षेत्रों में 50 किमी नई पाइपलाइन बिछाने की योजना तैयार की है। इसके साथ ही पानी की टंकियों के निर्माण की भी तैयारी है। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों तक नर्मदा जल पहुंचाना है, जहां अभी नियमित जलापूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। पाइपलाइन और टंकियों का विस्तार होने से अंतिम छोर तक पानी के दबाव में सुधार की उम्मीद है।
अमृत-2 में 137 करोड़ के काम, अब अगली जरूरतों पर फोकस
शहर में अमृत-2 योजना के तहत 137 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना पूरी हो चुकी है। इसके तहत चारखेड़ा से खंडवा तक 37.50 किमी नई पाइपलाइन बिछाई गई। जसवाड़ी में 13 एमएलडी क्षमता का नया फिल्टर प्लांट बनाया गया। शहर में पांच नई पानी की टंकियां बनाई गईं। इनमें चीराखदान, इतवारा बाजार, ट्रांसपोर्ट नगर, विजयनगर और इंडस्ट्रियल एरिया शामिल हैं। इनके अलावा करीब 37 किमी नई वितरण पाइपलाइन बिछाई गई है। शहर में नौ पुरानी टंकियां भी हैं। चारखेड़ा में 45 एमएलडी क्षमता का फिल्टर प्लांट पहले से मौजूद है। अब नई योजना के जरिए पुराने ढांचे के उन्नयन और विस्तारित क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी है।
ऐसे समझें पांच कंपोनेंट का प्रस्ताव
लालचौकी में नया फिल्टर प्लांट : बंद पड़े 2 एमएलडी क्षमता के पुराने प्लांट की जगह 10 एमएलडी का नया प्लांट स्थापित करने की योजना।
50 किमी नई पाइपलाइन : विस्तारित शहरी क्षेत्र और नई कॉलोनियों तक नर्मदा जल पहुंचाने के लिए वितरण नेटवर्क का विस्तार।
नई पानी की टंकियां : अंतिम छोर तक पर्याप्त दबाव से पानी पहुंचाने और वंचित क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए टंकियों के निर्माण की तैयारी।
चारखेड़ा में जलशुद्धीकरण : पानी के शोधन की व्यवस्था बेहतर करने के लिए सीएलएफ ( क्लैरीफ्लॉक्युलेटर )के निर्माण का प्रस्ताव।
मोटर पंप बदलेंगे : सिविल लाइंस और चारखेड़ा में मोटर पंप बदलकर जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने की योजना।
फैक्ट फाइल : खंडवा की पेयजल व्यवस्था
नई कार्ययोजना : 12 करोड़ रुपए का प्रस्ताव
नया फिल्टर प्लांट : लालचौकी में 10 एमएलडी क्षमता
नई पाइपलाइन : 50 किमी प्रस्तावित
वर्तमान में ये ढांचा उपलब्घ है
चारखेड़ा प्लांट : 45 एमएलडी क्षमता
जसवाड़ी प्लांट : 13 एमएलडी क्षमता
अमृत-2 परियोजना : 137 करोड़ रुपए
चारखेड़ा से खंडवा पाइपलाइन : 37.50 किमी
शहर में नई टंकियां : पांच
इनका कहना : प्रियंका सिंह राजावत, निगम आयुक्त
शहर की पेयजल व्यवस्था को और बेहतर करने पांच नए कंपोनेंट की कार्ययोजना बनाई गई है। 12 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मीटिंग में प्रस्तुत किया गया है। इसमें नया फिल्टर प्लांट, पाइपलाइन विस्तार और पानी की टंकियों का निर्माण शामिल है। संभावना है कि शासन स्तर पर इसकी जल्द स्वीकृति मिलेगी।
