राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत बजट को उद्योग जगत से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। उनका मानना है कि यह बजट राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास, औद्योगिक वृद्धि और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मर्लिन ग्रुप के चेयरमैन और क्रेडाई वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष सुशील मोहता ने कहा कि बजट में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर जोर रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर लेकर आया है। उन्होंने बताया कि न्यू टाउन कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रस्तावित दूसरे हवाई अड्डे जैसी परियोजनाएं शहरीकरण के अगले चरण की नींव रखेंगी। बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार सृजन से आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की मांग में सीधा इजाफा होगा।
वहीं, इमामी ग्रुप के निदेशक आदित्य वी. अग्रवाल ने बजट को आम जनता के हित में बताया। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा योजना, बेरोजगारी भत्ता, सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि और आशा कार्यकर्ताओं व छात्रों के लिए बढ़ा समर्थन सीधे तौर पर लोगों की आय बढ़ाएगा और राज्य में खपत को मजबूती देगा। अग्रवाल ने कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, डीप-सी पोर्ट और अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट की समीक्षा जैसे कदम यह संकेत देते हैं कि पश्चिम बंगाल निवेश आकर्षित करने के लिए तैयार है। कैट के नेशनल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुभाष अग्रवाला ने कहा कि यह बजट विकास और जनकल्याण के बीच संतुलन स्थापित करता है और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देने की क्षमता रखता है। यह बजट राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ-साथ हर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करने वाला है। इस बजट से रोजगार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। दुर्गापुर, आसनसोल और सिलीगुड़ी में मेट्रो प्रोजेक्ट, पुरुलिया और मालदा में नए हवाई अड्डे, भगीरथी नदी पुल और मयूराक्षी नदी पर फोर-लेन पुल व्यापार और यातायात को नई गति देंगे।
बजट में सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए 5000 रुपए मासिक पेंशन और उन लोगों के लिए 10,000 रुपए मासिक पेंशन का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिन्होंने सरकार के अनुसार राजनीतिक रूप से प्रेरित या झूठे मामलों में जेल में समय बिताया था। कल्याणकारी उपायों के तहत सरकार ने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए 5000 रुपए मासिक वृद्धि की घोषणा की। सिविक वालंटियर, ग्रीन पुलिस कर्मियों, एनवीएफ कर्मियों, प्राणी बंधु और प्राणी मित्र कार्यकर्ताओं को अगस्त से प्रति माह अतिरिक्त 2000 रुपए मिलेंगे। बजट में राज्य की सब्सिडी वाली भोजन योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त मां आहार केंद्र खोले जाएंगे, जहां मछली और चावल सहित भोजन नाममात्र दरों पर उपलब्ध होगा। सरकार ने 125-दिवसीय वीबी जी-राम-जी योजना के लिए आवंटन भी बढ़ाया है और 25 लाख नए लाभार्थियों को शामिल करने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने 4.38 लाख करोड़ रुपए का पेश किया बजट