कोटा

ऑटो खरीद की राशि एक माह में अदा करने के आदेश

अदालत ने यह आदेश कोटड़ी गोरधनपुरा निवासी मोहनलाल सैनी की ओर से पेश परिवाद को स्वीकार कर दिए
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Updated: 27 Jul 2018, 9:17 PM IST
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ऑटो खरीद की राशि एक माह में अदा करने के आदेश

कोटा. जिला उपभोक्ता मंच ने कम्पनी को आदेश दिए कि वह परिवादी को उसके द्वारा खरीद किए गए ऑटो की कीमत 1.45 लाख रुपए निर्णय की तिथि से एक माह में अदा करे। साथ ही, मानसिक संताप व परिवाद व्यय की राशि भी अदा करनी होगी।

अदालत ने यह आदेश कोटड़ी गोरधनपुरा निवासी मोहनलाल सैनी की ओर से पेश परिवाद को स्वीकार कर दिए। सैनी ने बजाज ऑटो लिमिटेड पुणे के सर्विस डिपार्टमेंट प्रबंधक और गोबरिया बावड़ी चौराहा स्थित आशीर्वाद ऑटो केयर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के खिलाफ 5 अक्टूबर 2011 को परिवाद पेश किया था। इसमें कहा था कि उन्होंने स्वरोजगार के लिए 13 अक्टूबर 2010 को 1 लाख 45 हजार 804 रुपए में एक ऑटो खरीदा था, लेकिन खरीद के समय से ही उसमें कई तरह की खामियां थी।

उन्हें कहने के बावजूद वारंटी पीरियड में भी ठीक नहीं किया गया। साथ ही, फ्री सर्विस के समय भी राशि वसूल की गई। इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मंच ने अप्रार्थीगण को आदेश दिया कि वह परिवादी को ऑटो खरीद की राशि 1 लाख 45804 रुपए निर्णय की तिथि से एक माह मेंअदा करे। साथ ही 50 हजार रुपए मानसिक संताप के व 2 हजार रुपए परिवाद व्यय के भी अदा करने होंगे।

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घरों के लेबल से नीचे हो नालियों-सड़क का निर्माण

कोटा. स्थायी लोक अदालत ने नगर विकास न्यास सचिव को आदेश दिए कि कृष्णा विहार कॉलोनी कुन्हाड़ी में सड़क व नालियों का निर्माण इस तरह से किया जाए, ताकि उनका लेबल मकानों से नीचे रहे। साथ ही, ऐसी व्यवस्था बनाई जाई, जिससे बरसात व नालियों का पानी लोगों के घरों में नहीं घुसे।

अदालत ने यह आदेश स्थानीय निवासियों की ओर से पेश जनहित याचिका को स्वीकार कर दिए। कृष्णा विहर निवासी स्वप्ना मेहरोत्रा, चंद्रप्रकाश तिवारी, छीतरलाल सुवालका समेत 7 जनों ने न्यास सचिव व जिला कलक्टर के खिलाफ याचिका पेश की थी। इसमें कहा था कि शुरुआत में इस कॉलोनी में मकानों का लेबल सड़क व नालियों से काफी ऊंचा था, लेकिन न्यास की ओर से बार-बार फोरो तौर पर सड़क व नालियों का निर्माण कराया गया। इससे सड़क व नाली का लेबल उनके मकानों के बराबर आ गया। न्यास की ओर से भविष्य में यहां फिर से सड़क व नाली निर्माण की निविदाएं जारी हो चुकी हैं। उनके बनने से उनका लेबल मकानों से ऊंचा हो जाएगा, इसे रोका जाए।
इस संबंध में सभी पक्षों को सुनने व याचिका को स्वीकार कर अदालत ने न्यास सचिव को इसे ठीक करने के आदेश दिए।

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